घरजग्गा कारोबार गम्भिर संकटमा! भदौमा बैंकको कर्जा लगानीदेखि किनबेच र कित्ताकाटसम्म ठप्पै

काठमाडौं । घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने बैंकहरुको कर्जामा तरलता अभाव र बढ्दो ब्याजदरको असर भदौमा देखिएको छ । भदौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गामा एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छन् ।

जबकी, बैंकहरुले साउन महिनामा घरजग्गा क्षेत्रमा १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना साउन र भदौमा गरी घरजग्गा (रेसिडेन्सियल र रियलस्टेट)मा कुल १८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कर्जा प्रवाहको अवस्था कार्तिक महिनामा झनै विकराल हुने देखिएको छ । किनभने, बैंकले कर्जाको ब्याजदर बढाएर १८.२८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औषत ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।

भदौ लागेसँगै तरलता संकट चर्किनुका साथै ब्याजदर पनि बढ्न थालेपछि कर्जा प्रवाहमा संकुचन आएको हो । पछिल्लो समय चर्को ब्याजका कारण बैंकबाट कर्जा लिएर घरजग्गामा लगानी गर्नेहरु पनि निरुत्साहित भएका छन् । आवासीय प्रयोजनका लागि घरजग्गा जोड्नेहरु पनि हच्किएको घरजग्गा व्यवसायीको भनाई छ ।

अझ सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि देशैभर कित्ताकाट ठप्प छ । भूमि मन्त्रालयले जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा वर्गिकरण नगरी कित्ताकाट नगर्न मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गिकरण गरी कित्ताकाटका लागि सिफारिस दिने अख्तियारी पाएको स्थानीय तहले अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाटसँगै घरजग्गा किनबेच पनि सुस्ताएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अशोज महिनामा देशभरी २५ हजार घरजग्गा किनबेच भएका छन् भने १९ हजार कित्तकाट भएका छन् । जबकी सामान्य समयमा घरजग्गा किनबेच मासिक ८७ हजार र कित्ताकाट पौने दुई लाखसम्म पुगेको विभागको तथ्यांक छ ।

कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउनुमा मुख्य कारण तरलता अभाव भएपनि कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गाको किनबेच सुस्ताउनु पनि अर्को कारण हो ।

एकातिर बैंकले महंगो ब्याजमै भएपनि कर्जा लिन खोज्नेलाई लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण ऋण दिन सकेका छैनन् । अर्कोतिर, चालु आवकै मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा पनि कडाई गरेको छ । उपत्यकामा बैंकहरुले घरजग्गामा फेयर मार्केट भ्यालूको ३० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । जबकी, यसअघि ४० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न पाउँथे । उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि लगानीको अनुपात १० प्रतिशतले घटाइएको छ ।

चालु आवको दुई महिना साउन र भदौमा रियलस्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ३.३ प्रतिशतले बढेको छ । घरजग्गा किनबेचमा सुस्तता, बढ्दो ब्याजदर, तरलता अभाव, संकटोन्मुख अर्थतन्त्रले घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी देखिन थालिसकेको रियलस्टेटका जानकारको ठम्याई छ ।

चालु आवको पहिलो दुई महिनामा घरजग्गामा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीय कर्जा र ११ अर्ब ६१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रियलस्टेट कर्जा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अधिकतम डेढ करोड रुपैयाँसम्मको घरकर्जालाई व्यक्तिगत आवासीय कर्जातर्फ गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसभन्दा माथिको कर्जा स्वतः रियलस्टेट कर्जामा गणना हुनेछ ।

दुई महिनमा प्रवाह भएको रियलस्टेट कर्जामध्ये रेसिडेन्सियल रियलस्टेट (डेढ करोडसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जाबाहेक) मा दुई अर्ब ७९ करोड, आम्दानी सिर्जन ागर्ने कमर्शियल कम्पलेक्समा १५ करोड ६८ लाख, कमर्शियल रुपमा जग्गा खरिद गर्न र प्लटिङ गर्न नौ अर्ब ५४ करोड प्रवाह भएको छ ।

अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको घरजग्गामा कुल पाँच खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जसमध्ये तीन खर्ब ४४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीयतर्फ र दुई खर्ब ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रियलस्टेटतर्फ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

कर्तिकमा कर्जाको ब्याजदर बढ्यो

कार्तिक महिनाका लागि बैंकहरुले मुद्दती निक्षेप र बचतमा ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि कर्जाको ब्याजदर भने बढाएका छन् । बैंकले अधिकतम १८.२८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने गरी ब्याजदर सूचि सार्वजनिक गरेका छन् ।

अहिले बैंकहरुको औषत बेसरेट नै ९.९२ पुगिसकेको छ, जसमध्ये १० वटा बैंकको बेसरेट १० प्रतिशतभन्दा कम छ भने अरु सबैको माथि छ । अहिले बैंकहरुले आठ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याज असुल्न थालेका छन् ।

बैंकले अस्वभाविक रुपमा कर्जाको ब्याजर बढाएपछि देशभरीका उद्योगी व्यवसायी ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध सडकमै उत्रिएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बरअफ कमर्श सहित जिल्ला जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरुले ब्याजदर वृद्धिको विरोध गरेका छन् ।

शुक्रबार भैरहवामा ५० वटा संघ/संस्थाहरुका प्रतिनिधि ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रिए । यस्तै, विराटनगर, पोखरा, काठमाडौं, वीरगञ्जलगायत क्षेत्रका व्यवसायिक संघसंस्थाहरु पनि ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)  लगायत जिम्मेवार निकायका अधिकारीलाई भेटेरै ब्याजदर घटाउन तिब्र लबिङ गर्दै आइरहेको छ । यदि ब्याजदर नघटाएमा उद्योग व्यवसायको साँचो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने चेतावनी उद्योगी व्यवसायीहरुले दिइरहेका छन् ।