कालोसूचिमा पर्नेको डरलाग्दो तथ्यांक, साढे ६ महिनामै थपिए १२ हजार

काठमाडौं । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको बेलामा कालोसूचिमा पर्ने ऋणीको संख्या डरलाग्दो गरी बढेको छ । यस वर्षको साढे ६ महिनामा १२ हजार १४५ ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिमा राखेको छ ।

३० चैत २०७८ मा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा २३ हजार ४५८ जना ऋणी परेका थिए । तर, १७ कार्तिक ०७९ सम्म आइपुग्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेर ३५ हजार ५७३ पुगेको छ ।

पछिल्लो समय बजारमा देखिएको मन्दीका कारण धेरैले व्यवसाय गर्न नसकेको र कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको देखाउँछ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने ऋणको धितोका रुपमा घरजग्गा नै धेरै राख्ने गरिन्छ । अर्थात्, बैंकबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये दुई तिहाई कर्जा बैंकले घरजग्गा धितो बन्धक राखेर प्रवाह गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

पछिल्लो समय धितो लिलाममा राखिएका सूचना पत्रपत्रिका बढ्न थालेका छन् । तरलता अभाव र बढ्दो ब्याजका कारण बैंकले राखको धितो लिलाम हुने अवस्था पनि छैन ।

कोभिडपछि बजारमा देखिएको चरम तरलता संकट, मूल्यवृद्धि, चर्को ब्याजदर, बढ्दो उत्पादन लागत, बजार मागमा आएको कमी, बजारबाट नगद प्राप्तीमा भएको समस्यालगायत कारणले सिंगो अर्थतन्त्रमै मन्दी छाएको छ । पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय पनि चौपट बन्ने अवस्थामा छन् । यो संकटबाट निर्माण सामाग्री उत्पादक उद्योग र घरजग्गा व्यवसाय सबैभन्दा बढी मारमा परेको अध्ययनले देखाएको छ ।

तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर, ऋण प्रवाहमा संकुचन, मूल्य वृद्धि, निराशाजनक सरकारको पुँजीगत खर्चलगायत कारणले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै संकुचित गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

चौतर्फी संकट ब्यहोरीरहेका बेलामा बैंकले अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउँदा उत्पादनमुलक औद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिबन्दमा परेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल बताउँछन् । पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसायमा पनि मन्दी छाउँदा यस क्षेत्रकार कारोबारीहरु संकटमा फसेको बताइन्छ ।

होटेल संघ नेपाल (हान)को प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीालाई भेटेर अहिलेको जटिल समस्या भनेकै बढ्दो ब्याजदर र समयसीमाभित्र साँवा ब्याज बुझाउने तीब्र ताकेता रहेको बतायो ।

अहिलेको परिस्थितीमा कुनै पनि हालतमा बैंकलाई साँवा–ब्याज बुझाउन सक्षम नरहेको जानकारी गराउँदै हानको प्रतिनिधिमण्डलले साँवा–ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाई कम्तीमा पनि २ वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनकर्जाको सुविधा समेत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । यस्तै, उद्योग व्यवसाय धान्नै नसक्ने गरी बढेको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झारी लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्ने पनि हानको माग छ ।

पछिल्लो समय बैंकको बेस रेट १० प्रतिशत नाघिसकेको छ । बैंकहरुले बेसरेटमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज लिन थालेका छन् । व्यवसायमा मन्दी छाएपछि व्यवसायीहरुले चर्को ब्याजदरको ऋण तिर्न नसकेर धमाधम कालोसूचीमा पर्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बैंकहरुले धेरैजसो कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३÷३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदी कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएपनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वतः डिफल्टरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैंकहरुले सीबीआईमा भएका आफ्ना डिफल्टर ऋणीहरुको लिस्टबाट छनौट गरेर मात्र कालोसूचिका लागि चिठी पठाउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा बाहिर घरजग्गा धिताोमा राखेर लिएको कर्जा नतिर्ने प्रवत्ती बढी देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि घरजग्गाधितोमा राखेर लिएको कर्जाको नियमित किस्ता बुझाउन नसक्ने धेरै छन् ।

लामो समयसम्म कर्जा नतिरेकाहरुबाट धितो लिलामी गरेर भए पनि बैंकले पुँजी राख्ने गर्छन् । कर्जा भुक्तानी नहुँदा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता दिन पनि बैंकहरुलाई समस्या पर्छ । यो कारण गर्दा बैंकहरुले लिलामी गरेर ऋण असुल उपर गर्न तम्सिन्छन् । असुली नभएको ऋण लामो समय खराब सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ । खराब सम्पत्तिको रुपमा राख्नुभन्दा धितो लिलामी गरेर कर्जा असुल गर्दा बैंकलाई सजिलो हुने बैंकर बताउँछन् ।

बैंकबाट लिएको ऋण १ महिनासम्म नतिर्दा पनि असल मानिन्छ तर यसका लागि १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । प्रोभिजन गर्दा बैंकको नाफा घट्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋण नतिर्नेलाई बैंकले सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) राख्ने गरेका छन् । वाच लिस्टमा राखेपछि ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी ३ देखि ६ महिनासम्म कमसल कर्जामा राखेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ भने ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । एक वर्ष नाघेपछि भने खराब कर्जाको सूचीमा राखेर शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिन्छ ।

कालोसूचीमा परेका सबैको जायजेथा लिलामी हुँदैन । धितो राखेर ऋण लिएकाबाहेक चेक बाउन्स जस्ता अन्य मुद्दाका व्यक्ति तथा फर्मलाई पनि सीआईबीले कालोसूचीमा राखेको हुन्छ ।