निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार

आज गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएपछि संघीय र प्रदेश संसद्का लागि दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ । लोकतन्त्र र संघीय शासनलाई बलियो बनाउने आधारभूत अभ्यास हो : निर्वाचन । यसले आगामी ५ वर्षका लागि नयाँ सरकार छान्ने मात्र होइन, देश कुन दिशातर्फ लम्कन्छ भन्ने पनि तय गर्छ । अत: निर्वाचन जति स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र र संघीयता संस्थागत र जीवनशैलीको अंग बन्दै जान्छ । यो निर्वाचनले यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

निर्वाचन जति शान्तिपूर्ण हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र बलियो भएको मानिन्छ । आज हुने निर्वाचन पनि त्यस्तै हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसले गर्दा नेतृत्व बारम्बार जनअनुमोदित हुँदै जान्छ । जनताले नेतृत्व र नीति मन पराए/नपराएको परीक्षण गर्ने थलो नै निर्वाचन हो । मतदान गर्नु र मत गनेर विजयी बन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन प्रत्येक मतको कदर हुने वातावरण बन्नुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो अवस्था भने आइसकेको छैन ।

हो, विगतको दाँजोमा निर्वाचनमा केही सुधार आउँदै गरेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमै कैयौं झडप हुने, मृत्यु हुने जस्ता घटना तुलनात्मक रूपमा कमै भएको देखिन्छ । त्यस्तै विगतका निर्वाचनमा मोटर/मोटर साइकल र्‍याली निकाल्ने, टीशर्ट, टोपी बाँड्ने, ठूलाठूला ब्यानरहरू राख्ने, पोस्टर टाँस्नेजस्ता क्रियाकलाप निकै हुन्थे जुन अहिले केही घटेको पाइन्छ । यद्यपि निर्वाचनमा अझै शुद्धता आउन भने बाँकी छ । कतिपय उम्मेदवारले नै निर्वाचन निकै महँगो भएको गुनासो गरेका छन् । निर्वाचनमा अनाश्यक हुने खर्च कम गर्नेतर्फ निर्वाचन आयोगले ठोस योजना बनाउन आवश्यक छ । निर्वाचन केवल जितहारको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई देशलाई अघि बढाउने अभियान पनि भएकाले हरेक उम्मेदवार र आममतदाता निर्वाचनको स्वच्छता तथा अनुशासनप्रति जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

निर्वाचन जति शान्तिपूर्ण हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र बलियो भएको मानिन्छ । आज हुने निर्वाचन पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । निर्वाचनमा जति धेरै मत खस्छ त्यति लोकतन्त्रप्रति जनआस्था प्रमाणित हुन्छ । तर, लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तिनलाई मत दिने व्यवस्था गरिएको छैन । तिनैले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो बनेको छ तर तिनैलाई मत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकार हिचकिचाएको छ ।

निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगले त्यति चासो दिएको पाइएन । यद्यपि सरकारले सहयोग नगरे उसको चाहनाले मात्र यो सम्भव छैन । तैपनि दशकअघिकै निर्वाचनमा प्रयोग भएको विद्युतीय मतदानलाई व्यापक बनाउँदै जानुपर्नेमा नमूनाका रूपमा समेत प्रयोग गरिएन । त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग गरी मत दिन सक्ने बनाइएको भए वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पनि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँथे ।

त्यस्तै ‘नो भोट’ र ‘रिकल’ को व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको समेत उपेक्षा भएको छ । यी पक्षलाई आगामी निर्वाचनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन पहल नगरेको होइन, केही सुधार भएका पनि छन् । तर, जुन गतिमा सुधार हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।

मुलुक जनताको अभिमतबाट ठूलो परिवर्तनमा जान सक्छ । संविधानका केही असंशोधनीय विषयबाहेक अन्य विषयमा संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन हतियारभन्दा पनि शक्तिशाली माध्यम हो । त्यसैले निर्वाचनमा सबै सक्रिय सहभागी हुनैपर्छ । यसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा मुलुकलाई अझ अग्रगमनतर्फ लैजाने खालको आफूलाई मनपर्ने नेतृत्व छान्ने अवसर दिएको छ जसलाई सबै नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । निर्वाचनमा सही विवेक प्रयोग गर्दा कम्तीमा जनता ५ वर्षलाई ढुक्क हुन पाइन्छ । र, निर्वाचनमा भाग लिनु हरेक नागरिकको अधिकार मात्र नभई कर्तव्य पनि हो ।