प्रदेश सरकार बजेट विवादमा अल्झिए, चार प्रदेशमा दुई सातासम्म छलफल नै हुन सकेन

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेटलाई लिएर अधिकांश प्रदेश सरकारहरू आन्तरिक विवादमा फसेका छन् । बजेट सार्वजनिक भएको दुई साता बितिसक्दा पनि चार प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन भने कतिपय प्रदेशमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारको बजेटको खुलेर विरोध गरेका छन् ।

प्रदेशको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेका बेला बजेट वितरण, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटलाई लिएर प्रदेश सरकारहरूभित्रै विवाद चर्किएको हो । विशेषगरी कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वका सरकारहरू रहेका प्रदेशमा बजेटकै कारण सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिएको छ ।