राष्ट्रिय विज्ञापन नीति स्वीकृत: डिजिटल विज्ञापनदेखि ‘डीपफेक’सम्म नियमन, भ्रामक विज्ञापनमा क्षतिपूर्ति

काठमाडौं । विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।