सुशासन समितिले गठन गर्‍यो पाँच उपसमिति, देशका विभिन्न कारागारको स्थलगत अनुगमन गरिने

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पाँच वटा उपसमितिहरू गठन गर्ने र स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमाका लागि मस्यौदा समितिको समयसीमा थप गर्नुका साथै मन्त्रालयहरूको कामकारबाही निगरानी गर्न उपसमितिहरू प्रस्तावित गरेको हो। समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरूको अनुगमन र उजुरी अध्ययनका लागि सात सदस्यीय विभिन्न उपसमितिहरू प्रस्ताव गरेको छ।

जसअनुसार उजुरी अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा श्रद्धा बुँवर क्षेत्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र रक्षा उपसमितिमा डा. अमरेश कुमार सिंह, गृह उपसमितिमा दीपकराज बोहरा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला उपसमितिमा कमल सुवेदी र संवैधानिक आयोग उपसमितिमा सुरेन्द्र चौधरीलाई संयोजक प्रस्ताव गरिएको छ। यी उपसमितिहरूमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि बाँकी सदस्यहरूको नाम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सभापति ढकालले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।