जलवायु वित्तको सदुपयोग

ताजकिस्तानको दुसान्बेमा जारी हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) ४५ औं बोर्ड बैठकले नेपालका लागि दुई ठुला निर्णय गरेको छ। कर्णालीमा जलवायु कार्यका लागि सवा अर्बको अनुदान र नगर विकास कोषलाई जिसिएफले दिएको सम्बन्धन दुवै सुखद समाचार हुन्। बैठकले कर्णाली प्रदेशका वनमा निर्भर समुदायका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान स्वीकृत गरेको छ भने अर्कातर्फ नगर विकास कोषलाई जिसिएफबाट सम्बन्धनमार्फत नेपालका स्थानीय तहसम्म जलवायु वित्त पहुँच विस्तार गर्ने ढोका खोलिदिएको छ।

पहिलो निर्णयअन्तर्गत कर्णालीमा वन–आधारित जीविकोपार्जन र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना स्वीकृत भएको हो। यसमध्ये ८.५ मिलियन डलर जिसिएफको अनुदान र बाँकी रकम नेपाल आफैंले बेहोर्नेछ। कर्णाली नेपालको सबैभन्दा जलवायु जोखिमयुक्त प्रदेशमा पर्छ। यो प्रदेश भौगोलिक रूपमा मात्र दुर्गम होइन, जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको क्षेत्र पनि हो। पहिरो, बाढी, अनियमित वर्षा र दीर्घ खडेरीले यहाँको जीवन र जीविकोपार्जनलाई निरन्तर चुनौती दिने गरेका छन्।