२९ सुकुम्वासीले पाए लालपुर्जा, एक लाख १८ हजार डिजिटल अभिलेखमा थपिए

काठमाडौँ- सरकार गठनको भोलिपल्टै १४ चैतमा सार्वजनिक १०० बुँदे कार्यसूचीको ९१ औँ बुँदामा जग्गाविहीन नागरिकलाई सरकारले जग्गाको स्वामित्व दिलाउने उल्लेख छ । यसअघि २०४८ सालमा बहुदल आएपछि स्थापित विभिन्न सरकारले पनि सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै विभिन्न आयोग गठन गरेका थिए ।