सार्वजनिक खरिद ऐनमा परिमार्जन आवश्यक : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपत् व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री गुरुङले विपत् व्यवस्थापनका लागि कानुनका केही प्रावधान बाधक रहेकोसमेत बताउनुभयो ।

हालको प्रविधि र उद्धारका लागि प्रयोग भइरहेका उपकरण सुविधासम्पन्न नभएको बताउँदै उहाँले खरिदका लागि तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि मनसुनअघि सम्पन्न नहुने धारणा समितिमा राख्नुभयो । प्रचलित खरिद कानुन पालना गर्दा उपकरण मनसुनअघि खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । कानुनका त्यस्ता व्यवस्थामा संशोधन आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । मौसमजन्य जोखिम कम गर्न उपत्यकाका नदी किनारका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सरकारले स्थानान्तरण गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेट पर्याप्त नभएकोसमेत बताउनुभयो । मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी रूपमा वृद्धिका लागि बजेट अभिवृद्धि आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । अपराध नियन्त्रण, लागुऔषध नियन्त्रण, विपत् व्यवस्थापनलगायतलाई बजेट अभाव भएको उहाँको भनाइ छ ।