थलिएको निर्माण, रोकिएको विकास

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८ देखि १३ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याउने र लाखौं श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र आज ठूलो अप्ठ्यारोमा परेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संसद्कोपूर्वाधार विकास समितिमा औपचारिक रूपमै निर्माण उद्योग ‘अस्तित्वको संकट’मा पुगेको जानकारी गराएको छ। यो संकट मुख्यत: तीनवटा स्तम्भमा टिकेको छ– निर्माण सामग्रीको लगातार बढिरहेको मूल्य, सरकारको अनिश्चित भुक्तानी प्रणाली र वास्तविक बजारलाई प्रतिबिम्बित गर्न नसक्ने मूल्य समायोजन संयन्त्र।

मूल्य समायोजनको कानुनी आधार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा उल्लिखित छ। यस व्यवस्थाले १२ महिनाभन्दा बढी अवधिका आयोजनाहरूमा कुनै पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा, ठेकेदारले १० प्रतिशत स्वयंले व्यहोर्ने गरी क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यो व्यवस्था उचित देखिए तापनि व्यवहारमा भने यसको कार्यान्वयन गहिरो निराशाको स्रोत बनेको छ; किनभने यस सूत्रलाई चलाउने सूचकांकहरू नै बजारको वास्तविक अवस्थाभन्दा निकै टाढा छन्।