‘बालसैन्य प्रयोगलाई गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा रहने गरी कानून बनाउनू’

२९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कामलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र समावेश हुने गरी कानून बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानून संशोधनका क्रममा बालसेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै तिनलाई पनि समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।