लेनिन विष्टको रिटमा सर्वोच्चले दियो परमादेश, बाल सैन्य भर्तीलाई गम्भिम मानवअधिकार उल्लंघनमा दण्डनीय कानुन बनाउन निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश गर्ने कार्यलाई गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी त्यसलाई दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानुन संशोधनका क्रममा बालसैनिकको मुद्दा उपेक्षा गरिएको भन्दै त्यसलाई समेट्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।