पूर्व बालसैनिकलाई सम्मानजनक क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूलाई “अयोग्य” वा “बहिर्गमित” जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अदालतले उनीहरूको सम्मान कायम हुने गरी तत्काल उचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन परमादेश समेत जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सरकारी अभिलेख तथा दस्तावेजमा पूर्व बालसैनिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने शब्द प्रयोग रोक्न आदेश दिएको हो।