जातीय विभेद र छुवाछुत

कानुनी रूपमा नेपाल जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र बनेको छ । २०६३ जेठ २१ गते संसद्मार्फत औपचारिक रूपमा नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको थियो । जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई कानुनले दण्डनीय बनाएको छ । नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अझै अन्त्य भइसकेको छैन । २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धको हकलाई मौलिक हककै रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । व्यवहारमा अझै पनि दलित समुदायले मन्दिर प्रवेश, खानेपानीका मुहान उपयोग, अन्तरजातीय विवाह, कोठा बहालमा लिने जस्ता विषयमा अपमान र हिंसा बेहोर्नु परेको छ । घोषणा र कानुनी प्रबन्धको हिसाबले नेपाल कमजोर छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्ता कार्यलाई कडा दण्डनीय अपराध मानेको छ । अहिले समस्या कानुनमा होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक मानसिकतामा छ । ग्रामीण भेगमा मात्र होइन राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रमा पनि विभेदका घटना रोकिएका छैनन् । यस्तो कुप्रथा अन्त्य गर्न अब मानवीय व्यवहार परिवर्तन उत्तम विकल्प हो । परम्परागत भाषण र औपचारिक दिवस मनाएर मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्दैन । जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा मनाउन थालिएको दुई दशक पूरा भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने सुनिश्चित गरिएको छ ।

जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय वा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्ने कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत गर्न, दुरुत्साहन गर्न, उक्साउन वा त्यस्तो कार्यको उद्योग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । दलित समुदाय परम्परागत रूपमा विभिन्न सिप र श्रमका धनी छन् । फलाम, सुन, चाँदी, छाला, कपडा, काठ र माटोका सामग्री बनाउने तथा परम्परागत गीत, सङ्गीत र कला उनीहरूको मौलिक पहिचान हो । आधुनिक बजारको प्रतिस्पर्धा र राज्यको न्यून प्राथमिकताका कारण यी सिप र पहिचान व्रmमशः ओझेलमा पर्दै छन् । यस्ता सिप र पहिचानलाई आधुनिक, व्यावसायिक र मर्यादित रूपमा व्यवस्थित गरिनु पर्छ । आरन, जुत्ता सिलाउने र लुगा बुन्ने परम्परागत औजारको ठाउँमा आधुनिक मेसिन र प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्छ । उनीहरूमा रहेको परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिक बजारको माग अनुसार परिमार्जन गर्नु पर्छ । दलित समुदायमा रहेको सिपलाई व्यवसायमा बदल्नु पर्छ । त्यसका लागि दलित समुदायका युवालाई बिनाधितो वा सस्तो ब्याजदरमा ऋण र वित्तीय अनुदान दिने, फलाम, सुन, चाँदी, तामा, छाला, काठ जस्ता कच्चा पदार्थ खरिदमा कर छुट वा सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्छ । सिपमूलक पेसालाई ‘सानो’ वा ‘तल्लो’ जातको पेसा मान्ने सामाजिक दृष्टिकोण बदल्नु पर्छ । दलित समुदायमा रहेको सिप र श्रमको उचित सम्मान गर्दै आर्थिक रूपले उनीहरूलाई सम्पन्न बनाउने हो भने समाजमा रहेको विभेदको सोच परिवर्तन हुँदै जाने छ ।