लोककल्याणकारी राज्यको मर्म

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । कुनै पनि नागरिकलाई आपत्कालीन स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी यी अधिकार प्रत्येक लोककल्याणकारी राज्यका आधारभूत तथा सर्वस्वीकृत मान्यता हुन् । राज्यले शिक्षालाई राष्ट्रको संस्कृति, परम्परा, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन आधार र लगानीका रूपमा ग्रहण गरेको हुन्छ । ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ अर्थात् स्वस्थ नागरिकबाटै आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ । यही मान्यता आत्मसात् गर्दै नागरिकलाई स्वस्थ राख्नु नै समग्र विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने दृष्टिकोणका कारण स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई पनि संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकका रूपमा समावेश गरिएको हुन्छ । नागरिकको शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्व सम्बन्धित मुलुकको सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ । यी क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा सर्वसुलभ बनाउनु सरकारको महत्वपूर्ण कर्तव्य हो । शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै सामान्य उपभोग्य वस्तु वा विलासिताका सेवा होइनन्; यी मानव विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिका आधारस्तम्भ हुन् । विश्वका धेरै देशले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर छुट, अनुदान, सहुलियत वा विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । यसका कारण यी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सामाजिक लाभ व्यक्तिगत लाभभन्दा धेरै व्यापक हुन्छ ।