सूचनाको हकमा कमजोर गाउँका सरकार

काठमाडौं । संवैधानिक अधिकारसहित सरकारका रूपमा परिभाषित स्थानीय तह संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचना हक कार्यान्वयनमा उदासीन र गैरजिम्मेवार देखिएका छन् ।

तीनै तहका सरकारको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुशासन अवस्था कमजोर बनाउने महŒवपूर्ण कमजोरीका रूपमा सूचना हक कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनतालाई औंल्याएको छ ।