प्यारोलले कैदीसँगै राज्यलाई फाइदा

नेपालमा सुधारात्मक दण्ड प्रणालीअन्तर्गत कैदीबन्दीलाई प्यारोल सुविधा दिन थालेको दुई वर्ष नाघेको छ। पहिलो पटक १८ चैत २०८० मा प्यारोलसम्बन्धी निर्णय गरिएको थियो। एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएर दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेका र राम्रो आचरण भएका कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा २९ मा यस्तो व्यवस्था छ। कैदीबन्दीलाई समाजमा घुलमिल गराउन र सजाय काटिसकेर फेरि समाजमा पुन:स्थापना गराउन निश्चित सर्तमा कारागारबाट छाड्ने यस्तो व्यवस्था धेरै देशले अवलम्बन गरेका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा नेपाल प्यारोलमा सफल देखिन्छ।

दुईतिहाइ अवधि कैद भुक्तान हुँदैमा सबै कैदीबन्दीले प्यारोल सुविधा पाउँदैनन्। नौ वटा कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ। जसमा जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अमान्य व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरका व्यक्ति पर्छन्।