विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक पारित : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ।

सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने साविकको व्यवस्था जगाउँदै बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो।