राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी विधेयक पारित

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने साविकको व्यवस्था जगाउदै बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा र सांसद युवराज दुलालले विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।