कानुनी रिक्तता हटाउन अनुसन्धान विभागसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।

‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक नयाँ संरचना निर्माण गर्न नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।