डेढ करोड नागरिक जोडिएको क्षेत्रमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमालेको असन्तुष्टि

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा ‘सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा शनिवार सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न, बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न र नियमनकारी निकायलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सचेतक पदमबहादुर परियारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा चित्रण गर्दै विगत एक दशकदेखि यस क्षेत्रमा देखिएको विसङ्गतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।