आयोगसमक्ष सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस

सतर्कता केन्द्रका सचिव वैद्यले प्रतिवेदनमा रहेको विषयलाई संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका सङ्घका चार लाख ८८ हजार २८० जना, प्रदेशका १९ हजार ८३४ जना र स्थानीय तहका दुई लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारी छन् ।