अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नीतिगत सुधारमा दर्जनौं तयारी

काठमाडौं : राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले सम्पादन गर्दै आएको कार्य आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागअन्तर्गत गाभ्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘डेडिकेटेड अप्रेसन टिम’ गठन गरी परिचालन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ८ सय ४१ करदातालाई ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’ मा आबद्ध गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। २०८३ असार १ गतेदेखि १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई समेत यस प्रणालीमा ल्याउन परिपत्र जारी गरिएको छ।