सुशासन मार्गचित्र : सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सुशासन मार्गचित्रले सार्वजनिक प्रशासनमा क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुन थालेको छ । कानुनी र व्यावहारिक जटिलताले अन्तरमन्त्रालय, तह र अन्तरनिकायबिच देखिएका समस्या अहिले क्रमिक रूपमा समाधान हुँदै गएका छन् । प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीसँग आर्थिक लेनदेन हुने साबिकको नापी कार्यालय र मापलपोतका काममा सुधार आएको छ । विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र घुसखोरी, अभिलेख हेरफेर, सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग जस्ता क्रियाकलाप पनि निरुत्साहित हुँदै गएका छन् ।

सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप कमजोर बनेको छ । कार्यालय र कर्मचारीमा संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक निकायले कानुनलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न थालेकाले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन मार्गचित्रको सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको सरकारको बुझाइ छ । सरकारको एक सय कार्यसूचीमा समेटिएको सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतामा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बढाउन र विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।