शिक्षक अभावले थलिएका छन् कर्णालीका सामुदायिक विद्यालय

हेरक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुँदा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, स्थित जन नमुना माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी भर्ना शुल्कको विषयमा विवादमा परिरहन्छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको धारा ३१ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको यही व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कानुनी दायित्व तोकेको छ । तर, व्यवहारमा भने जन नमुना माध्यमिक विद्यालयल मात्र होइन, देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले अभिभावक सहयोग, स्वैच्छिक चन्दा वा अन्य नाममा रकम उठाउन बाध्य छन् । यही कारण बर्सेनि यो विद्यालय विवादमा तानिन्छ । जन मावि बर्सेनि भर्ना शुल्क विवादमा तानिनु यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । पहिलो दृष्टिमा सामुदायिक विद्यालयले रकम उठाउनु संविधान र कानुनविपरीत देखिए पनि यसको मूल समस्या राज्यको कमजोर शैक्षिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ ।