लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्नुपर्ने

मन्त्रिपरिषद्को सयबुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४ (ख) अन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीमा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरूको पहिचान गर्दै सुधारका लागि दिएको सुझावले ऊर्जा क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म आयोजना निर्माण अघि नबढाउने प्रवद्र्धकप्रति कडा दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सिफारिस छ । विद्युत् ऐन– २०४९ को दफा ८ बमोजिम यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समितिको सुझावले अब अनुमतिपत्रलाई ‘लाइसेन्स राज’ प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने संकेत गरेको छ ।