पेन्सन कटिने डरः अवकाश पाउनेभन्दा राजीनामा गर्ने कर्मचारी बढी

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गत असार १ गतेदेखि हालसम्मको अवधिमा निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीभन्दा स्वेच्छिक राजीनामा गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी देखिएको छ।

निजामती सेवामा आठ वर्षअघि पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा पठाएपछि समायोजनमा जान रुचि नदेखाएका कर्मचारीले राजीनामा गरेका थिए। त्यतिबेला झन्डै ३ हजार ५ सय कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिएका थिए। सामान्यतया एक वर्षमा करिब ७ सय कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिने गरेका छन् भने एक आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या २ हजार २ सयदेखि २ हजार ३ सयसम्म हुने गरेको छ।