बजेटमा लोटरी योजना : भ्याट बिल र बैंकिङ रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नयाँ पहल

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर दर्ता भएका कारोबार र बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई प्रोत्साहन गर्न लोटरी (चिठ्ठा) योजना घोषणा गरेको छ। भ्याट बिल लिने उपभोक्ता तथा वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई आकर्षित गर्न चिट्ठा प्रणाली ल्याउने सरकारको योजना छ।

सरकारका अनुसार यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य करको दायरा विस्तार गर्नु, कर छली नियन्त्रण गर्नु तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु हो। विशेषगरी वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीमा बीजक (भ्याट बिल) अनिवार्य बनाउने संस्कृतिलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।