आर्थिक समस्याको चक्रव्यूहमा सरकार

१५ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक समस्यामा बढ्दै गएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा जाने अनुदान रोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर समानीकरण अनुदान रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

१२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तिम किस्ता किस्ताबापत जाने समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत मात्रै पठाउने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार प्रदेश सरकारले ९ अर्ब ९३ करोड र स्थानीय तहले १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै पाउने छन् ।