असारे भेलमा बग्ने विकास

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हो। तर, असार २० गतेसम्म त्यसको साढे ३६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। अबका केही दिनमा हुने अन्तिम भुक्तानीले यो प्रतिशत थोरै बढ्न सके पनि विनियोजित पूरै रकम खर्च हुने सम्भावना छैन।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने यो प्रवृत्ति यस वर्षको मात्र कथा होइन, दशकौं पुरानो दीर्घरोग नै हो। उता चालु खर्च भने असार २० गतेसम्ममै ८४ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ र यो झन्डै शतप्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। असार सकिन लाग्दा सबैजसो सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई हतार–हतार बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतार–हतार र लतपत तरिकाले बजेट खर्च गर्ने यो प्रवृत्तिले बजेट त सकिएला, तर लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। यथार्थमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु भनेको देशमा विकास निर्माणका काम नहुनु हो।