सम्पत्ति छानबिन आयोग सक्रिय : विवरण मिलाउन वकिल–सीएको शरणमा नेतादेखि पूर्वसचिवसम्म

काठमाडौं– सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा हलचल बढेको छ ।

सम्पत्तिको स्रोत, आय–व्यय तथा लगानीको विवरण कानुनी ढाँचामा मिलाउनुपर्ने बाध्यतासँगै पूर्वमन्त्री, पूर्वउच्च कर्मचारी, सांसद तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले वकिल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) को सहयोग लिन थालेका छन् ।