विस्थापितको पुनर्स्थापनामा सरकारी बेवास्ता

नयाँ सरकारले उपत्यकाका सार्वजनिक जमिनमा अनधिकृतरूपमा बसोवास गर्दै आएका सुकुमबासीलाई हटाउन देखाएको फुर्ती तिनको समुचित व्यवस्थापनमा पनि देखाउन सकेको भए निकै सराहना हुने थियो । विडम्बना, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले भने विस्थापित सुकुमबासीको व्यवस्थापनलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । यद्यपि, विगतका सरकारहरूका पालादेखि नै रहेको सार्वजनिक जमिनलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउने दायित्व यस सरकारले अपेक्षाकृत शान्तिपूर्वक पूरा गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुमबासी परिवारहरू उठीबासमात्र लागेको होइन होल्डिङ सेन्टरमा बाँच्न बाध्य पनि भएका थिए । बस्ती हटाउँदा सरकारले छोटो समयभित्र स्थायी पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर त्यो प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रह्यो । न उचित आवासको वैकल्पिक व्यवस्था भयो न त शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको कुनै सुनिश्चितता नै ।