के छ शिक्षा नियमावली १०औँ संशोधनमा ?

स्वीकृत शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधन अनुसार माध्यमिक तहको विद्यालय खोल्न १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएको हो । यस्तै, संस्थागत विद्यालय खोल्न अनुमति लिँदा विद्यालय सञ्चालनको सुरक्षण बापत आधारभूत तहको विद्यालय खोल्न ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । नियमावलीअनुसार स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने शाखाले गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ । गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्नका लागि स्थानीय तहमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति रहनेछ । समितिको अध्यक्ष स्थानीय तहभित्रको माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक मध्ये स्थानीय तहले तोकेको प्रधानाध्यापक अध्यक्ष रहनेछन् । जसको सदस्यहरूमा स्थानीय तह अन्तर्गतका विद्यालयका आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिलासहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मनोनीत गरेको दुई जना शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रतिनिधि रहनेछन् ।