यी पाँचै न्यायाधीशलाई छैन सर्वोच्चमा बसिरहने नैतिकता

नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षालाई सतहमा मात्र ल्याएको छैन, न्यायाधीशहरुमा गैरव्यावसायिक आचरणको पराकाष्ठा राजनीति देखिएको छ ।

यस समग्र विवादको सुरुवात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको देखिन्छ । सुशीला कार्की सरकारको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगरेर उनले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरे । त्यसपछि लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन रह्यो । यही रिक्तताले न्यायालयभित्र चलखेल र शक्ति संघर्षको वातावरण बनाइदियो ।