कोप-३१: हिमाल र जलवायु न्यायको पैरवी

यस वर्ष राष्ट्रसंघीय एकतिसौं जलवायु बैठक (कोप–३१) टर्किएको प्राचीन सहर एन्टाल्यामा आउँदो नोभेम्बर ९–२० सम्म हुँदै छ। यस्तै सम्मेलन गतवर्ष ब्राजिलमा भएको थियो, जसले खासै ठुलो सहमति नगरे पनि विकासशील देशहरूका लागि सन् २०३५ सम्म दिइने ठुलो वित्तीय राशि रहेको एनसिक्युजीअन्तर्गत बाकू टू बेलेम फन्ड अघि बढाएको थियो। पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार रहेको जीवाश्म ऊर्जा जलन अन्त्यको रोडम्याप बनाउन भने ब्राजिल कोप पछि प¥यो।

यसपालि टर्किए र अस्ट्रेलियाको सहआयोजनामा यो कोप–३१ बैठक हुन लागेको हो। ठिक यतिबेला प्रशान्त सागरमा सुपर एलनिनो, जापानमा अधिक वर्षा, बेलायत, फ्रान्स र स्पेनको भीषण वन डढेलो, नेपालको हिमनदी विष्फोट र भोटेकोसी बाढीजस्ता प्रकोपहरू बढेकाले पनि पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री से. (जलवायु टिपिङ पोइन्ट) पार ग¥यो भन्ने चिन्ता सबैतिर देखिन्छ। यही सन्दर्भमा विगतका सबै जलवायु वाचाहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको भन्दै टर्किएका राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानले संसारका राष्ट्रप्रमुखहरू र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि कोप–३१ मा निम्तो गरेका छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्री यो भेलामा जाने हो भने नेपालको हिमाल, पग्लिँदै गरेका हिमनदी र विकासशील देशका लागि जलवायु न्यायको आवाज बोकेको बलियो कार्यपत्र लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ। स्रोतसाधन कम भए पनि देशले विभत्स भोटेकोसी बाढीसँग कसरी सामना गर्दै छ ? हजारौं जलवायु पीडितहरूको राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना कसरी गरिँदै छ र नेपालले कति जलवायु क्षति भोग्यो ? अब के–कस्तो सहयोग चाहिएको हो ? भन्ने पनि स्पष्ट खाका राख्नुपर्ने हुन्छ। हिमालय क्षेत्रका धेरै हिमनदी र सगरमाथाजस्तो वैश्विक सम्पदा पग्लिरहेको यथार्थ तथ्यमार्फत विश्वलाई नेपालको क्लाइमेट भल्नरेबिलिटी र जोखिमको अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण हुनेछ पनि, जसले उनीहरूलाई जलवायु कार्यका लागि वैश्विक साझा दायित्वको जिम्मेवारीबोध पनि हुन्छ। यसैले कोप–३१ मा प्रम नै जाँदा राम्रो होला।