प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति

नेपालको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा आएर सांसदहरूलाई सन्तुष्ट गराउन सक्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेको अवस्थामा बीचैमा उठेर हिँड्ने, बोल्न अत्यन्त कम रुचाउने, आफूलाई लागेको कार्य कुनै समय नलिई शीघ्र कार्यान्वयन गर्दै जाने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका रुपमा ग्रहण गरिएको छ । दुई तिहाइको बहुमतनजिक रहेको सरकार आफैंमा सफल र सक्षम हुन्छ । उसलाई संसद्को गणितीय सङ्ख्याको खासै अर्थ रहँदैन । आफ्ना एजेन्डाहरूलाई संसद्मार्फत कार्यान्वयनमा लैजान कुनै अवरोधको अवस्था रहँदैन । तथापि सांसदको आफ्नै गरिमा हुन्छ । जनताको प्रतिनिधिहरु रहने संसद्मा कुनै पनि दलका आधारमा सांसदहरुले आफ्नो पहिचान दिनेभन्दा उनीहरुलाई सांसदको रुपमा मात्र लिनुपर्दछ । सबै सांसदहरु जिम्मेवार हुन्छन् । जनताका प्रतिनिधिका नाताले उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन आउँछ ।

संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बालेनजीले खासै महत्व दिनुभएन । एकाएक अपर्झट संसद्मा उपस्थित हुनुभयो । आफ्नो अभिव्यक्ति दिने आशय सभामुखलाई संकेत गरेपश्चात् सभामुखले समय दिनुभयो । संसद्मा कुनै कार्यक्रम र एजेन्डा नराखीकन संसद्मा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त सहज शैलीमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको हाजिरीजवाफ दिनुभयो । जवाफका क्रममा एक सांसदले लिपुलेख, लिम्पियाधुरालगायतका सिमाना अतिक्रमणका विषयमा सरकारको धारणा माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको आफूलाई जानकारी भएको स्पष्ट राख्नुभयो । यो धारणा राखेपश्चात् प्रधानमन्त्री विवादमा तानिनुभएको छ । यही विवादित अभिव्यक्तिका कारण संसद्को दुवै सदनहरू प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीजीको यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा समेत संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अभिव्यक्तिका बारेमा अब पुनः प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने स्थिति छ ।