मधेशका सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा क्षतिपूर्ति, युवालाई रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम

१ असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ । आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले मधेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था गर्दै सुशासन कायम गर्ने बताए । त्यसका लागि ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सन्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।