ढाँट सरकारलाई सुकुम्बासीका प्रश्न

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न स्थानमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बलजफ्ती विस्थापन गरेर अस्थायी आवासमा राखिएको डेढ महिना हुन लागेको छ। व्यवस्थापनको ठोस विकल्प तयार नपारी अमानवीय तवरबाट हटाएपछि पनि सुकुम्बासीप्रतिको अन्याय रोकिएन। उनीहरूलाई राखिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा भएका अव्यवस्था, असुविधाका असंख्य कथा-व्यथा आइरहेका छन्। उठिबासपछि टाढा लगेर राखिँदा उनीहरूको रोजगारी र जीविका गुम्यो। सुत्केरी र बिरामीले पोसिलो खाना नपाएकोदेखि उपचार नपाएकोसम्मका पीडा छन्। नियमित जीवन नै खलबलिएको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यको त के हिसाब हुने भयो र!

नदी किनारमा जोखिमयुक्त र असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानान्तरण गर्ने नाममा सरकारले अस्थायी आवासमा कोचिदिएको छ। व्यवस्थापनका लागि अग्रसरता देखिएको छैन। अस्थायी आश्रयमा अनिश्चय बोकेर बसिरहेका विस्थापितहरूका बारेमा केही प्रश्न अनुत्तरित नै छन्। उनीहरूलाई अस्थायी आवासमा कति समय राखिने हो? अर्थात्, उनीहरूका लागि स्थायी आवासको व्यवस्था कहिले हुन्छ? व्यवस्थापनमा सरकारको ठोस योजना के हो? गुमेको रोजगारीको परिपूर्ति कसरी हुन्छ? बालबालिकाको नियमित शिक्षा कसरी अघि बढ्ला?