रोक्का हुन थाल्यो अतिक्रमित सरकारी जग्गा

सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार आयोगले अतिक्रमण भएको ठहर गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अब कुनै पनि माध्यमबाट व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।