आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिन तयार छौं, तर महँगा इम्प्लान्ट र औषधि निःशुल्क दिन सक्दैनौं - डा कार्की (अन्तर्वार्ता)

सरकारले निजी मेडिकल कलेज र अस्पताललाई १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि यसबारे बहस तीव्र बनेको छ। निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णयको विरोध नभई यसको कार्यान्वयनको स्वरूपबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। उनीहरूको भनाइमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिन आफूहरू प्रतिबद्ध भए पनि महँगा औषधि, इम्प्लान्ट र जटिल उपचारसमेत पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउन बाध्य बनाइए संस्था सञ्चालन नै कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ। यही विषय, सरकारसँग भइरहेको संवाद, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजबीचको संरचनागत भिन्नता बारे एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूले सरकारले भनेको १०% निःशुल्क सेवा पूर्ण रूपमा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंहरूको धारणा के छ? यसमा कुनै फरक मत छ?