गोर्खाल्याण्ड दिन नचाहनुका कारणहरु

वेस्ट बंगालका बहुसख्यक बंगाली भाषीहरु भन्दा सास्कृतिक, भाषीक र भौगोलिक रुपमै नेपाली भाषीहरुको जीवनशैली र पहिचान फरक छ । तरपनि राज्य सरकारले गोर्खाली अल्पसख्यकहरुको माग, चाहना र भाषालाई अहिलेसम्म राम्ररी संवोधन नगरेको आरोप छ भने ममता बेनर्जीको सरकारले बंगाली भाषा औपचारीक गरेलगत्तै चिसो आन्दोलन पूनः तातेको हो । अर्कोतर्फ तेलागंना राज्यले औपचारीकता पाएलगत्तै बर्षौदेखि भाषागत पहिचानकालागि युद्धरत नेपालीभाषीहरु उत्साहीत हुनु स्वभाविक पनि हो । यसअर्थमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई जायज मान्ने धेरै भारतीय र अन्तराष्ट्रिय आवाजहरु उठीनैरहेका छन् । अर्कोतर्फ गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनप्रति सहानुभुती हुँदाहुदै पनि अलग्गै प्रदेश भने दिननहुने तर्कहरु पनि उठिरहको छन् । आउनुहोस आज यसै विषयमा विष्लेषण गरौ न ।

यो पनि हेर्नुहोस् : मेरो गाँउको घरको छानामा प्वालहरु छन्

३२ करोड जनसख्याँकासाथ अमेरिकामा ५० वटा प्रान्तहरु छन्, स्मरण रहोस् एसियाली मुलुकहरुको तुलनामा अमेरिकी जनसख्यालाई धार्मिक, सास्कृतिक र भाषीक दृष्टिले धेरै हदसम्म समान मान्न सकिन्छ । चीनको कुरा गर्दा पनि बहुसख्यक हान जनसख्याँ रहेका चीनमा ३३ वटा प्रान्तहरु रहेका छन् । अर्को ठुलो देश रुसको कुरा गर्दा त्यहाँ ८५ वटा प्रान्तहरु रहेकामा ५५ वटा प्रान्त भने बहुसख्यक रुसी भाषा बोल्ने जनताहरुको बाहुल्यता रहेका प्रान्तहरु हुन् ।

भारतको बृहत जनसख्याँका बाबजुद अनि धार्मीक, सास्कृतिक र भाषीक विभिदताका बाबजुद भारतमा केवल २९ प्रान्त र केही संयूक्त श्रेत्रसिमाहरु रहेका छन् । भारतको जनसख्याँ अमेरिकाको भन्दा लगभग ४ गुणाले धेरै छ ।

भारतका उत्तराखण्ड, झारखण्ड र छत्तिसगढहरु स्वायक्त प्रदेश हुनुपर्व अत्यन्त कम विकसित क्षेत्रहरुमा पर्दथे तथापि अहिले अलग्गै प्रदेश भएपछि यि तिनै क्षेत्रहरुको विकासको गति पक्कै बढेको छ । ठूलो वेस्ट बगांल भन्दा सानो दार्जिलिगं या गोर्खाल्याण्ड राज्य हुनुमा विकासको धेरै संभावना रहेको बताँउदछन् आन्दोलनकारीहरु । उत्तराखण्ड, झारखण्ड र छत्तिसगढहरुको उदहारणले पनि यहि बयान गर्दछ ।

किन गोर्खाल्याण्ड अलग्ग दिन मान्दैन भारतले ?
सन् २०११ को गणना अनुरुप दार्जिलिगंको कुल जनसख्याँ १.८४ मिलियन छ र भारतको कुल जनसख्याँ १२१० मिलियन रहेको छ । यसअर्थमा दार्जिलिगंको जनसख्याँ भारतको कुल जनसख्याँको तुलनामा ६५८ गुणा कम छ । यसअर्थमा भारतीय सरकारले न्यून जनसख्याँ अनुपातका कारणपनि गोर्खाल्याण्ड प्रान्त दिन सहज नभएको तर्क रहेको छ ।

गोर्खाल्याण्डको प्रस्तावनामा सिलिगुरी पनि समाहीत गरिएको छ, सिलिगुरीमा अधिकांश बगांली भाषीहरु रहेको र ति बगांलीहरुलाई किन अल्पख्यक नेपाली भाषीहरुको प्रान्तमा समाहीत गर्नु नहुने तर्कपनि रहेको छ ।

दार्जिलिगंको तुलनामा सिलिगुरी तुलनात्मक समथल जमिन रहेको र आर्थिक रुपमा धेरै संभवना भएको र टेवा भएको ठाँउ मानिन्छ । दार्जिलिगंमा भने चियाबगान र केही पर्यटन व्यवसायको संभवना मात्र रहेको र त्यसका आधारमा एउटा अलग्गै प्रान्तको शाषन र अर्थव्यबस्था सुचारु हुननसक्ने धारण राख्दै गोर्खाल्याण्डको विपक्षमा तर्कहरु रहेका छन् ।

एउटा तथ्य चाँही प्रष्ट छ कि बगांली सरकारले दार्जिलिगंमा पक्कै पनि शाषन सुव्यबस्था र जनसाधरणका आवाज समाहीत हुने राज्य स्तरका कार्यहरु गरेका छैनन् । यसअर्थमा गोर्खाल्याण्ड अलग्गै बनाउनका साटो बरु राज्य सरकारको पारदर्शी र जनआवाज केन्द्रित नितीहरु दार्जिलिगंमा लागु गरे समस्या समाधान हुन्छ भन्ने तर्कहरु पनि एकातिर छ ।

सन् १९८८ देखि नै दार्जिलिगंलाई राज्यसरकारले सवकास बजेट दिनेगरेकोमा अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय नेतृत्वले उक्त बजेटको हिसाबकिताब दिन नआएको र पारदर्शीता कायम नभएको आरोप पनि ममता बेनर्जीको सरकारले लगाएको छ । राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोपका आधारमा स्वतन्त्र गोर्खाल्यान्ड दिन नहुने तर्कहरु पनि पाइएका छन् ।

तथ्य जे होस् गोर्खाल्याण्डको सपनाले धेरै नेपाली भाषीहरुको मृत्यू भएको छ । दिनानुदिन बढेको झडप अनि राज्य सरकारको हस्तक्षेपले अवस्था गम्भिर बन्दै गएको छ । संसारकै ठुलो प्रजातान्त्रीक राष्ट्रहरुमध्य एक भारतले आन्दोलकारी र प्रदर्शनकारीमाथि गरेको दमन अनि ममता बेनर्जीले भनेझै रबरका बुलेटहरु रबर नभएर साच्चैका बुलेट रहेका कुराहरु त आन्दोलनकारीको मृत्यू र बिभत्स अवस्थाले बयान गरिनैरहेको छ । अल्पसख्यक नेपाली भाषीकहरुको माग कसरी सम्बोधन गर्दछ, हेर्न बाँकी छ ।

सुयोग ढकाल