दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि आजको मुख्य आवश्यकता: डा. राजेशकाजी श्रेष्ठ

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक समुन्नतिको लागि सुरुआत गरेको यात्रा ७० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । चेम्बर दिवस २०७६ तथा चेम्बरको ७० वर्ष प्रवेशको बिशेस समारोहमा अध्यक्ष डा. राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को महाअभियानका हामी सारथी भएको बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको स्वागत मन्तव्यको पूरा पाठ

प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्दबहादुर पुनज्यू,
बिशिष्ट अतिथि माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ज्यू

Excellency Ambassadors from the Embassies and Diplomatic Missions

नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृतज्यूहरु,
चेम्बरका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु तथा का.स. सदस्यज्यूहरु,
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रदेश, जिल्ला तथा नगर संघका अध्यक्ष एंव पदाधिकारीज्यूहरु
वस्तुगत तथा आबद्ध संघ तथा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं विभिन्न जिल्लाबाट सहाभागी हुन पाल्नु भएको पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिज्यूहरु,
व्यवसायी मित्रहरु, पत्रकार मित्रहरु
उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द


१. नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६९ औं वार्षिक साधारण सभा, चेम्बर दिवस २०७६ तथा चेम्बरको ७० वर्ष प्रवेशको समुद््घाटन समारोहमा अति व्यस्तताको बाबजूद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथी सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्दबहादुर पुनज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ज्यूलगायत सबै अतिथि ज्यूहरुमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र म स्वयंको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

२. निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक एवं वाणिज्य क्षेत्रका सुझाव दिन तथा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि स्थापित यस नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक समुन्नतिको लागि सुरुआत गरेको यात्राको ७० वर्ष प्रवेश गरेको ऐतिहासिक एवं सुखद अवसरमा म सम्पूर्ण अग्रजहरुप्रति हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहान्छु । हाम्रा अग्रजहरुले कठिन परिस्थितिमा पनि चेम्बर अभियानलाई मुलुकको विकासको इन्जिनका रुपमा अघि बढाउनुभयो र चेम्बरको छविलाई सधैँ उज्वल बनाइराख्नुभयो । आजको दिनमा हामी उहाँहरुले देखाउनुभएको सत्मार्गमा हिँड््ने प्रण गर्दछौं । आज चेम्बरले आफ्नो यात्राको सातौं दशकसम्म आइपुग्दा चेम्बरलाई यस रुपमा ल्याइपु¥याउन नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु, स्वतन्त्र नीति निर्माताहरु, कुटनीतिक नियोग, विकास साझेदारहरु, नागरिक समाज, पत्रकार मित्रहरुलगायत सबैको अटुट साथ र सहयोगको परिणाम हो भन्ने हामीले महशुस गरेका छौं ।

३) यहाँहरुको यस गरिमापूर्ण उपस्थितिलाई नेपालका सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सप्रतिको यहाहरुको विश्वास, सदभाव र सहयोगको रुपमा हामीले लिएका छौं यस गरिमापूर्ण उपस्थितिबाट चेम्बरलाई आफ््नो दायित्व बोधका साथै निजी क्षेत्रको विकास माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, उद्योग, व्यवसायको अनन्त अविरल यात्रामा संलग्न हुन र हामी उद्यमी ⁄ व्यवसायीलाई अझ बढी जिम्मेवारी बोधका साथ आआफ््नो कर्म क्षेत्रमा लाग्न समेत थप ऊर्जा प्राप्त भएको अनुभव हामीले गरेका छौं ।

सम्माननीय उपराष्ट्रपति ज्यू,
५) नेपालमा संघीयता लागू भएपछि नेपाल चेम्बरले पनि पहिलेको जस्तो एकात्मक संरचनामा रहनु सान्दर्भिक थिएन । यतिमात्र नभइ मुलुकको नीति निर्माणमा चेम्बरले गरेको सत्प्रयासलाई नियालिरहेका देशैभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले चेम्बरको अभियानमा जोडिन चाहनु भएपछि हामीले नेपाल सरकारको बिधान स्वीकृतबाट नै सात वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा चेम्बर अभियान पु¥याउने लक्ष्य अनुसार हालसम्म ५९ जिल्ला तथा थप ४० नगरमा केही स्थानीय तहमा समेतमा चेम्बर विस्तार गरिसकेका छौं । हाल चेम्बरमा ८६ वटा वस्तुगत संंघ आवद्ध छन भने २२ वटा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ आवद्ध छन् । हाल ६९ मुलुकका चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य संघ सँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई त्यस अनुरुप कार्य अगाडी बढी रहेको छ ।

६. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हालै सम्पन्न मित्रराष्ट्र भियतनाम र कम्बोडियाको राजकीय भ्रमणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चेम्बरलाई समेत सहभागि हुने अवसर प्राप्त भएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सो अवसरमा दुई मुलुकका चेम्बर अफ कमर्स बीच सम्पन्न गरिएको समझदारीले आपसी आर्थिक सम्बन्ध थप सुद्धृढ हुने अपेक्षा चेम्बरले लिएको छ । यसै क्रममा यस आर्थिक वर्षमा चेम्बरले आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि बढाउन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना गर्ने गरेका छौ साथै व्यापार मेलाको आयोजना अन्य मुलुकहरुमा हुदा भाग लिने, व्यापारिक प्रतिनिधी मण्डलको आदान प्रदानको क्रममा भारत, चीन, भियतनाम,मलेशिया, पोल्याण्ड, इटली, थाइल्याण्डमा आयोजित कार्यक्रमहरुमा चेम्बरको सहभागिता रहेको थियो । यस्को परिणाम स्वरुप ती मुलुकहरुबीच आपसी व्यापार विस्तारमा ठोस कार्य हुन गएको अनुभुती चेम्बरले गरेको छ । साथै चेम्बरले आफ््ना कार्यक्रमको महत्व र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न दातृ निकायहरु र विकास साझेदारको सहयोग र सहकार्य पनि गर्दै गरेको छ । 

७) नेपाल सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को महा अभियानका हामी सारथि हौं । दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले राजनीतिक स्थायित्व पाइसकेका छौं भने आवश्यक नीति तथा कानुनहरुसँगै शान्ति सुरक्षा लगायतको वातावरणको सुनिश्चितता आर्थिक गतिबिधि बिस्तार हुन सक्दैन । यद्यपि, लगानी र व्यवशाय गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता नभई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन । यीनै वास्तविकतालाई ह्दयंगम गरी चेम्बरले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाब दिदै आएको छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका (१) आर्थिक स्वतन्त्रता (२) सम्पत्तिको अधिकार (३) निजी सम्पत्ति, व्यवशाय र नाफा आर्जनको अधिकार (४) लगानी र लगानी आकर्षित गर्न भरपर्दो संरचना (५) अन्तर प्रदेश व्यापारको स्वतन्त्रता (६) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व र कर, वस्तु वा महशूल । ७) एकिकृत आर्थिक नीति लगाउने जस्ता महत्वपूर्ण र निजी क्षेत्रलाई दूरगामी प्रभावपार्ने विषय हुन् र यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा चेम्बर सधैँ दृढ छ । 

८) तीब्र आर्थिक वृद्धि अर्थात दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि आजको मुख्य आवश्यकता हो ।    नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ दशमलब ५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरे पनि हाम्रो विकास साझेदार विश्व बैंकले ७ दशमलब १ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान गरेको देखिन्छ । र आजको दिनमा सरकारलाई प्रतिबद्धता गर्न चाहान्छौं कि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी एंव बाह्य लगानीलाई परिचालन गरेर सरकारले परिलक्षित गरेको समृद्धिको बाटोमा निर्वाध रुपमा अघि बढ््न तयार छौं । तर यसको सर्त छ सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नु पर्दछ । आज पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण बरु राजनीतिक नेतृत्वको फेरिएको छ तर नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासनको फेरिन सकेको छैन । निश्चय पनि हाम्रो पेशा नै नाफामुखी हो । तर मुलुकप्रतिको हाम्रो बफादारिता र इमानदारितामा शंका नगरियोस् भन्न चाहान्छौं ।
।

प्रमूख अतिथिज्यू ,
९)    हुन त सरकार र निजी क्षेत्र जहिले पनि भेटघाट हुँदा निजी क्षेत्रले गरेका गुनासाहरु गर्ने गरेको छ । नीतिगत रुपमा हामीबीच ठूला समस्या छैनन््, हामी सरकारको लक्ष्य र योजनाका सहभागि नै हौं त्यसैले अब यो विश्वासलाई कार्यान्वयनमा पनि रुपान्तरण भएको हेर्न चाहान्छौं । म फेरि पनि दोहो¥याउन चाहान्छु कि सरकार र निजी क्षेत्र समृद्धिका निम्ति एक रथका दुई पांग्रा हुन् । यो वास्तविक यथार्थतालाई व्यवहारको कसौटीमा राखेर बुझ््नु जरुरी छ । यसैले हामी बीचको उच्चतम सहकार्यको संस्कृतिको निर्माण गरौं, यसरी गर्न सक्यौं भने नेपालको भविष्य उज्वल छ । 

१०)    चेम्बरले सामाजिक दायित्वलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतमा भूकम्पपछिको राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण, बाढी पहिरो र अन्य विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा “आपतकालीन आश्रय स्थल तथा चेतना समन्वय केन्द्र”को स्थापनामा अग्रसर रह्यौं । जापानी संस्था सँगको सहकार्यमा गर्दै आएको र उद्यमी÷व्यवसायीले जापानको Osaka City University / Nepal Emergency Shelter & Disaster Prevention Educational Aid (NEPAL) को सहयोगमा जापानमा तालीम लिने गरेको छ । ती तालीम प्राप्त उद्यमी÷व्यवसायीहरुबाट तालीम अन्यलाई पनि दिइने कार्यमा गृह मन्त्रालय र महानगरपालीका सँग सहकार्य भैरहेको छ । सोहि कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका १२ वटा बैंक्वेटका उद्योमी व्यवशायीहरुले जापानमा तालिम लिई सो तालिम नेपालमा आई अन्यलाई पनि तालिम दिने गरेको छ ।
Lord Buddha Education Foundation बाट ५ जना विद्यार्थीलाई ंद्द पछिका ३ वर्ष स्नातक सम्मको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं । 

११) युवा एंव महिलाहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत रहेको नेपाल युथ चेम्बर तथा नेपाल महिला चेम्बरद्धारा उद्यमशिलता एंव हामीले वित्तिय साक्षरता सम्बन्धी तालीम सम्पन्न गरेका छौं भने मेला प्रदर्शनीको आयोजना गरी महिला उद्यमी व्यवसायीको सामान बिक्री प्रवद्र्धन गरिएको छ । 

१२) आजको दिनमा पनि नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको व्यापार घाटा नै हो । अहिले यसमा केही सुधार आएजस्तो देखिए पनि यो दीर्घकालिन छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । निकासी प्रवद्र्धनमा सरकारको ठोस नीति र कार्यक्रमको अभाव, कच्चा पदार्थको अभाव, कमजोर पूर्वाधार सञ्जाल, प्रशासनिक झैझमेला, दक्ष जनशक्तिको अभाव, अभाव जस्ता विभिन्न आन्तरिक कारण नसुल्झिएसम्म व्यापार घाटामा कमी आउन सक्दैन । जबसम्म हामी आफ््ना उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन सक्दैनौं तबसम्म निकासी बजार दिगो हुन सक्दैन । 

१३) निकासीमा अनुदान दिने व्यवस्था भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकहरुमा प्रभावकारी छ । ती मुलुकमा कतिपय वस्तुमा १५ प्रतिशत सम्म अनुदान दिने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल दिइ रहेको अनुदान पनि सहज रुपमा प्राप्त नभएकोले हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि अनुदान आवश्यक र अनिवार्य भएकोमा कसैको विमती नहोला । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा सम्बन्धित निकासी कर्तालाई अनुदान दिनु पर्दछ । ५ देखि ३० प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि भएकोमा ५ प्रतिशत अनुदान, ३० देखि ६० प्रतिशत मुल्य अघिवृद्धि भएकोमा १० प्रतिशत ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुल्य अभिवृद्धि भएकोमा १५ प्रतिशत अनुदान दिन सरकारलाई सुझाब दिन चाहान्छु । 

१४) हामी वैदेशिक लगानीसँगै स्वदेशीका लागि पनि उचित वातावरणको पक्षमा छौं । गत वर्ष भएको नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ र त्यसका परिणाबाट केही उत्साहित पनि छौं । सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता, समझदारी, सम्झौताको समयमा नै प्रभावकारी कार्यान्वयन अनुगमन आवश्यक रहेकोमा चेम्बर सहकार्य गर्न तयार रहेको छ । 

१५)    नेपाल सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकाशोन्मुख मुलुकहरुको समूहमा स्तरोन्नती हुने तथा २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक हुने लक्ष्य लिएको पनि छ । यसका लागि पनि सरकारले चेम्बरले अघि सारेका सुझाबहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

१६) नेपालको न्म्ए मा एक तिहाई योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याएर कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकिरण, यान्त्रिकीकरण एंव उच्च प्रविधिलाई अंगिकार गर्दै सिँचाईको सहज उपलब्धता उन्नत बिऊ बिजन, गुणस्तरीय मलखाद करार खेती एंव जग्गाको चक्लाबन्दी आदि सुधारमुखी कार्यक्रमहरु निश्चित समयसीमा भित्र सम्पन्न गरी हालको कृषि उत्पादकत्वलाई तीन गुणासम्म बढाउन सकिन्छ र यसमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहको जानकारी गराउन चाहान्छु । 

१७) हामी भिजिट नेपाल २०२० मनाइरहेका छौं र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रोखका छौ । प्राकृतिक सुन्दरता एंव धार्मिक दृष्टिकोणले संभावना भरिएका पर्यटन क्षेत्र, साहसिक पर्यटन, Wedding destination, फिल्म सुटिङ, माइस टुरिजमले भरिएको यस राष्ट्रमा विभिन्न नयाँ पर्यटकिय गन्तब्यको बारे जानकारी प्रचार प्रसार सहित ति गन्तब्यहरुमा पर्यटकहरुलाई सहज ढंगले पुग्न आवश्यक पूर्वाधार एंव बसाई अवधी सुखद बनाउन आवश्यक स्तरीय सेवाहरुको विस्तार गरिनुपर्दछ । नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतको जनसंख्या १२० कारोड एंव चीनको जनासंख्या १४० करोड मध्येमात्र शुन्य दशमलब १० प्रतिशत पर्यटक भित्र्याउन सक्यौं भने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन जान्छ । यसका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतीका साथै Landing Cost, Ground Handling Charge र हवाइ इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्ने, लुम्बिनी र पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको शिघ्र निर्माण सम्पन्न र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शिघ्र प्रारम्भ एंव सम्पूर्ण पर्यटकिय स्थलहरुको, साथै सम्पूर्ण सडक सञ्जालको विस्तारले हाम्रो अर्थतन्त्र तिब्र गतिले बढ्न सक्दछ ।

१८) झण्डै ४३ हजार मेगावाट जलबिद्युतलाई अधिकतम उपयोग गरि आवश्यक अन्तरदेशिय प्रसारणलाईनको निर्माण गरेर विद्युत निर्यात गर्न सकेमा हाम्रो व्यापार घाटा न्यून हुन सक्दछ । साथै संसारभरीनै खानेपानीको समस्या रहेकोमा हाम्रा हिम नदिहरुलाई खानेपानी उपभोगको श्रोतको रुपमा विकास गरि यसको व्यावसायीकरण गरिनुपर्दछ ।

१९)अपार भण्डारण रहेको जडिबुटी एंव वन पैदावारहरुलाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि गरेर निकासीयोग्य वस्तुको रुपमा बढाउन सकिन्छ भने मुलुकमा खानी एंव खनिज पदार्थको ठूलो भण्डारण रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाईसकेको छ । ति सबै सम्भावित खानीहरु एंव खनिज पदार्थको पहिचान एंव उत्खननबाट देशमा प्रचुर मात्रामा आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तारका साथै निर्यातको प्रचूर संभावना रहेको छ ।

२०)    विप्रेषण भित्रिएकोमा खुसी हुने हाम्रो मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरी यसलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सरकारले खास प्रयत्न गरेको अनुभूति हुँदैन । नेपालाई गरिबीको भीषण चक्रबाट बचाउन समेत विप्रेषण रकमलाई उत्पादनमुलूक उद्योगमा लगाउने ठोस नीति बनाउनु पर्दछ भन्ने चेम्बरको ठहर छ । वैदेशिक रोजगारबाट आउने बिप्रेषणबाट अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र थेगिराखेको छ । एकातर्फ स्वदेशमा लगानी प्रबद्र्धनमा नभएका, रोजगारका अवसरहरु नभएको वर्तमान अवस्थामा विदेशी रोजगारीमा देखिएका अप्ठ्याराहरु सहजीकरण गरेर दक्ष जनशक्तिलाई पठाउन सक्यौं भने हाम्रा कामदारहरु झन् प्रशिक्षित भएर फर्किदा नेपालमा नयाँ प्रविधि लिएर अर्थतन्त्रको विस्तारमा मद्दत पु¥याउन सक्छन् । हालै अमेरिका इराक युद्धले मध्यपूर्वमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिक फर्किएर आएमा उनिहरुको रोजगारीको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२१) राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्ताबित भएको छ । आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्नेमा भूलवश हुन गएको अपराधमा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने निजी क्षेत्रको निक्र्यौल छ ।

२२) अहिले सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । विद्यमान आयातमुखी अर्थतन्त्रमा राजश्वको मुख्य श्रोत नै भन्सारबाट उठ््ने कर भएकोले आयात नियन्त्रण हुदा राजश्व पनि घटेर जान्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाल कर तिरिरहेका करदाताहरु नै हो । आयातलाई घटाउने नभई त्यसलाई आन्तरिक उत्पादनले विस्थापन गर्ने तथा निर्यातलाई बढाउन दिने योजना सरकारले ल्याउनु पर्नेमा चेम्वर बिशेष आग्रह पर्दछ । भन्सार बढाएर राजश्वमा कमी आउने, उपभोक्ता मुल्य वृद्धि हुने ग्रे मार्केट बढ्ने, औद्योगिक विस्तार हुन नसक्ने, उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर कायम गर्न पर्ने हुँदा यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

२३)    कर कार्यालयमा पेश गरेको विवरणलाई आधार मानेरनै ऋण दिनु पर्ने व्यवस्था सरकारले लागु गरेको छ । यसले व्यवसाय सञ्चालनमा असहजता सृजना हुने भएकोले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनेछ र कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय र्सचालन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । 

२४) सामाजिक कोष सम्वन्धी व्यवस्थाको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरु जान चाहदैनन् । संचयकोष, उपदान सहित कामदारको ३१ प्रतिशत रकम आवश्यकता परेको बेला खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाले श्रमिकहरुलाई असहजता सिर्जना गरेको छ । अस्थायी कामदार, गैर नागरिक कामदारको हकमा यो ठूलो समस्या देखिन्छ । 

२५)    क्षेत्रगत विकासको लागि संघियता अत्यन्त आवश्यक रहेको छ । तर स्थानिय निकायलाई कर संकलन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएकोबाट निजी क्षेत्र उच्च करका दर साथै दोहोरो तेहोरो करको बारमा पर्न गएको छ । त्यसैले संघीयतालाई पोलिटिकल डिसेन्टरलाईजेसन विथ इकोनोमिक इन्टिगेरेसनको सिद्धान्त अनुसार बढाईनुपर्दछ । यसबाट मात्र निजी क्षेत्र अवरोध रहित ढंगले अगाडी बढ््न सक्दछ । 

२६) बिदेशी लगानी सरकारले बिदेशी लगानी आकर्षित गर्न ऐन संशोधन गरेको छ । तर बिदेशी लगानीको नाममा नेपाली बैंक एवम बित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर मात्र उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने उद्धेश्यले कम्पनीहरु भित्रिदै छन । यसले स्वदेशी लगानीको लागि पूंजीको अभाव हुनेछ । यस परिप्रेक्षमा बिदेशी लगानीको लागि सम्पूर्ण इक्विटी वापतको रकममा ल्याइने प्रतिवद्धता भएको अवस्थामा मात्र बिदेशी लगानी स्वीकृत गरिनु पर्ने देखिन्छ । 

२७) भूउपयोग नीतिसरकारले हालै ल्याएको बिधेयकको प्रावधानले जमिनलाइ व्यक्तिको सहमति बिना वर्गिकरण गरेको छ । बिधेयकमा कृषि,औद्योगिक र व्यवसायीक क्षेत्रमा मिश्रित उपयोग गर्न नपाइने प्रावधानले निजी क्षेत्र दीर्घकालीन लगानी गर्न सशंकित हुन गएको छ ।

२८)सम्पति अभिलेखीकरण कुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानीको लागि श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था लगानीको लागि अनुकुल बातावरण वन्न नसक्नुका प्रमूख कारणको रुपमा लिइएको छ । लगानीको लागि श्रोतको वैधतावारे कानूनी व्यवस्थाले गर्दा स्वदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेन । बिद्यमान स्वदेशी श्रोतको अभिलेखीकरण गरिएमा धेरै हद सम्म स्वदेशी लगानी वृद्धिको लागि अनुकुल वातावरण सृजना हुनजान्छ । तसर्थ एक पटक सरकारले सम्पूर्णनेपालीको पंूजी अभिलेखीकरण गरी दिएमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजता आउने छ ।

२९) स्थायी राजस्व बोर्डको गठन हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । यसको गठनले पनि राजश्व सम्बन्धी धेरै समस्याहरुको समाधान हुन सक्नेछ । निजी क्षेत्रका सुझाबहरुलाई प्राथमिकतामा राखि अगाडी बढ््न सकियो भने देशमा आर्थिक पारदर्शिताका साथै हाल विद्यमान ३५ प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

सम्माननीय उपराष्ट्रपति ज्यू
३०. हालै सरकारले निजी लगानी कर्ताको व्यवशायीक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवशाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी श्रम कानुनको परिपालन तथा विवाद निरुपण प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता बजेट वक्तब्य मार्फत र अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन मार्फत समेत व्यक्त हुँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको लगानी भरोसा, आशा एंव विश्वास भएको छ कि पहिलेको तुलनामा मुलुकको राजनीति व्यवस्था, स्थायीत्व र सुनिश्चितता तर्फ उन्मुख हुँदै सुदृढ हुँदैछ । सरकारले अग्रगामी पहल कदमीको रुपमा कार्य गरेको खण्डमा निजी क्षेत्र आफ्नो सुन्दर भविष्यका लागि समेत लगानी गर्ने योजनामा जुट्ने छन् । यसका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरु छन् जस्तो,

ठूला राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मै मुलुकको समग्र विकासको अर्को महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । लगानी बोर्ड नेपाल र औद्योगिक लगानी बोर्डले यस क्षेत्रमा गरेको प्रयाशको शिघ्र कार्यान्वयन आज आम जनताको चाहना हो । 

उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । साथै व्यापार घाटा समायोजन गरी न्यूनिकरण गर्न सरकारले थप कार्यक्रमको घोषणा गर्नु आवश्यक र अनिवार्य छ ।
औद्योगिक एवम व्यवशायीक क्षेत्र विस्तार गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र आदिको लागि जग्गाको आवश्यकता पूर्व शर्त हुन् । त्यसर्थ जग्गा उपलब्धताको लागि विशेष नीतिगत एंव कानूनी व्यवस्थाको परिपालन हुनु आवश्यक छ । 

वैदेशिक लगानी र निकासी प्रबद्र्धन एउटै छाना मुनी समन्वयकारी ढङ्गले हुनु पर्दछ । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र र लगानी बोर्ड नेपालको क्रियाकलाप समन्वय गरी निर्यात उन्मुख बैदेशिक लगानी भित्र्याई Global Value Chain मा नेपाली माल वस्तु सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनुपर्दछ । 

नेपाल लगानी प्रबद्र्धन बोर्डले Regulatory नियमनकारी कार्य नगरी प्रबद्र्धनात्मक कार्यमा सीमित रहीउद्योग बिभागले नियमनकारीको भूमीका निर्वाह गर्नु पर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ । 

नेपालको Brand Image लाई प्रबद्र्धन गर्न अन्तराष्ट्रिय मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागिताको माध्यमद्धारा गरी व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र, लगानी बोर्ड नेपाल र नेपाल पर्यटन बोर्ड बीच समन्वय, सहकार्य हुनु आवश्यक छ । निकासी तथा व्यापार प्रबद्र्धन केन्द्र र पर्यटन बोर्डले आपसी समन्वयको आधारमा एक अर्काको

कार्यकमलाइ प्रवद्र्धन गर्न Handicraft, Textile, Food air / Tourism Promotion मा सामुहिक रुपमा जोड दिनु पर्ने हाम्रो माग छ ।
नेपालबाट चीन निकासी हुने खाद्य तथा पेय पदार्थको लेभलिङमा उत्पन्न समस्या समाधान गरिनु पर्दछ । 

सुशासन र राज्यको दरिलो उपस्थिति अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । जबसम्म राज्यले आफ््नो दरिलो उपस्थिती देखाउँदैन स्थानीय तहमा मात्र होइन केन्द्रीय तहमा समेत निजी क्षेत्रले विभिन्न बाधा र अवरोध व्यहोर्नु परिरहन्छ । 

समुन्नतिको बाटोमा लाग्न शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र दण्डहीनताको अन्त्य अर्को महत्वपूर्ण कडी हो । अर्को श्रम समस्या हो । श्रम समस्या श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पछि धेरै हदसम्म बढे पनि शीपयुक्त श्रम लगायत केही समस्या अझै छन् । 

लगानीको लागि आवश्यक सरल, सुलभ र कम दरमा कर्जा उपलब्धताको अभाव अझै टट्कारो रुपमा देखिएका छन् ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको संकुचित बैंकिङ नीतिले बैंकहरुबाट कर्जा लिन धेरै अफ्ट्यारो हुन गएकोले यसमा पुर्नविचार गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

३१)    नेपाल अझ पनि International Shipping Map मा पर्न सकेको छैन । सुख्खा बन्दरगाहलाई सो Map मा प्रवेश गराई सम्पूर्ण Clearing Formalities यही सम्पन्न गर्न सकिएमा मात्र हाम्रो पारवहन लागतमा कमी आउने छ । व्यवशाय गर्दा वा आयात निर्यात गर्दा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान बारे केही हल्ला आएका छन् यसले बजारमूखी अर्थ व्यवस्थाबाट हामी फेरी लाइसेन्स राज तर्फ फर्कने होइनौ भन्ने त्रास उद्यमी/व्यवशायमा छ । 

३२)    अन्त्यमा, आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामी उद्यमी÷व्यवसायीको हौसला बढाई दिनु भएकोमा सम्मननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, विशिष्ट अतिथीगण र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा उपस्थितीका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कृतज्ञता सहित पुनः स्वागत गर्दछु । 

आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामी उद्यमी/व्यवसायीको हौसला बढाई दिनु भएकोमा सम्मननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, विशिष्ट अतिथीगण र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा उपस्थितीका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कृतज्ञता सहित पुनः स्वागत गर्दछु ।