Bishwa Raj Adhikari · Jul 24, 2017
उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थामा वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य सरकारले गर्दैन। मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य बजारले गर्दछ। सरकारले बजारलाई मूल्य निर्धारण गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको हुन्छ। सरकारले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्दै उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेताहरूले स्वतन्त्र किसिमले आफ्नो वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्छन्। कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपबिना उनीहरू आफ्नो वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् र त्यस्तो गर्छन् पनि।
यो पनि हेर्नुहोस् : के विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको बचत र ज्ञानको उपयोग भएको छ?
खुला बजार एवं उदार अर्थ व्यवस्थामा वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण लागतको आधारमा नभएर मागको आधारमा गरिन्छ तर केही अपवादबाहेक। अर्थात् उत्पादन एवं वितरण लागतलाई मूल्य निर्धारणको प्रमुख आधार मानिएको हुँदैन। कुनै वस्तुको माग बजारमा उच्च भएमा त्यस वस्तुको मूल्य उच्च हुन पुग्छ भने माग कम भएमा कम हुन्छ। अर्थात् बजारमा माग कम भएमा लागतभन्दा पनि कम मूल्य निर्धारण गर्न बिक्रेताहरू बाध्य हुन्छन् र त्यस्तो गर्छन् पनि। आफ्नो पक्षमा ग्राहकहरूलाई स्थिर पार्न वा आफ्नो वस्तुको माग यथावत् राख्न वा वृद्धि गर्न बिक्रेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बिक्रेताहरू मूल्य कम पार्न बाध्य हुन्छन्।
तर असामान्य अवस्थामा भने सरकारले हस्तक्षेप पनि गर्छ। यदि कुनै एक ठूलो उत्पादकले वा केही उत्पादकहरूले मिलोमतो गरेर, लघु कालमा आफ्नो वस्तुको मूल्य ज्यादै न्यून पारेर बिक्री गरेमा र त्यस्तो गर्नुको उद्देश्य आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई बजारबाट निष्कासन गराउने राखेमा सरकारले वस्तुको लागतभन्दा कम (तल) पारेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न दिंदैन र त्यस्तो गर्ने बिक्रेतालाई कानुनी कार्यवाही गर्छ। यसरी उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा नियन्त्रण र सन्तुलनको नीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। लागतभन्दा पनि कम पारिएको मूल्य, ग्राहकको हितमा छ भने मात्र सरकारले स्वीकार गर्दछ।
उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थाले बिक्रेताहरूलाई वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता दिइएकोले उनीहरू आफूखुशी मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् र लागतभन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य निर्धारण गरेर अत्यधिक मुनाफा हात पार्न सफल हुन्छन्। त्यसकारण मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य सरकारले गर्नुपर्छ। मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य बजारलाई दिनुहुँदैन। यस किसिमको सोच राख्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। समाजवादी र मुख्य गरी कम्युनिस्टहरूले यस विचारको वकालत गर्छन्। तर यो सोच, विचार वा सिद्धान्त पूर्णतया परम्परागत हो। यो सोचले उपभोक्ताहरूको हित गर्दैन। यो सोचले केवल केही व्यापारी वा सरकारी अधिकारीहरूको हितको रक्षा गर्छ।
उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थाको ज्यादै सुन्दर पक्ष के हो भने बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण कायम हुँदैन। र सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहँदैन पनि। उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेताहरू बजारमा प्रवेश र बहिर्गमन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। कुनै पनि समय बजारमा प्रवेश गर्न वा बाहिर आउन सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग उनीहरूले अनुमति लिनुपर्दैन।
उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थाको अर्को सुन्दर पक्ष के हो भने यस व्यवस्थामा बजारमा बिक्रेताहरूको उपस्थिति ठूलो सङ्ख्यामा हुनु र बिक्रीका लागि उनीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनु। बिक्रीका लागि उनीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न उनीहरूसँग उपलब्ध विभिन्न विकल्पमध्ये मूल्य कम पार्नु बलियो र प्रभावकारी मानिन्छ। र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बिक्रेताहरूले आफ्नो वस्तुको मूल्य कम पार्छन्। अर्थात् उनीहरूबीच मूल्य कम पार्न तीव्र प्रर्तिस्पर्धा हुन्छ। र प्रतिस्पर्धामा आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई पराजित गर्न उनीहरू मूल्य कम पार्न बाध्य हुन्छन्।
यसरी बिक्रीका लागि बिक्रेताहरूबीच हुने तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई फाइदा हुन्छ। उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु खरिद गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। उनीहरूको क्रय शक्तिमा वृद्धि हुन्छ।
प्रतिस्पर्धाले मूल्य निर्धारणलाई प्रभाव पार्ने र प्रतिस्पर्धामा टिक्न मूल्य कम पार्नु बलियो विकल्पको रूपमा रहने भएकोले प्रायः बिक्रेताहरू ज्यादै कम मात्र मुनाफा राखेर वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। केही अवस्थामा त लागतभन्दा पनि कममा मूल्य निर्धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। वस्तु राखेर नाश पार्नु वा स्टकमा थुपार्नुभन्दा ज्यादै कम मूल्यमा अर्थात् घाटा खाएर नै पनि बिक्री गर्नु उचित ठान्छन्। घाटा खाएर पनि नगद हातमा रहनुलाई ठूलो ठान्छन्। यो कारणले गर्दा पनि विकसित वा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकका बजारहरू प्रायः बिक्रेताहरूको पसलमा ‘अन सेल’ (on sale) को साइनबोर्ड धेरै देखिन्छ। क्रिसमस, नयाँ वर्ष, थैंक्सगिभिंगजस्ता पर्वहरूमा पसलहरूमा ‘अन सेल’ को साइन बोर्ड ठूलो सङ्ख्यामा राखिएको देख्न सकिन्छ। माग कम हुने वस्तुलाई ‘अन सेल’ (कम वा लागतभन्दा पनि कम मूल्य) मा बिक्री गरिन्छ।
बजारमा बिक्रेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न ज्यादै कम मुनाफा राखेर वा कुनै अवस्थामा केवल लागत जति र खास अवस्थामा त लागतभन्दा पनि कममा मूल्य निर्धारण गर्छन् र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्छन्। यसबारे माथि चर्चा गरिसकियो। तर यहाँ मुख्यरूपमा उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा के हो भने मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा वा मूल्य कम पार्न प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेता गरी यी तीनै पक्ष कसरी आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तल्लीन रहेका हुन्छन्। तल्लीन रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना हुन्छ पनि। त्यस कारण यी तीन पक्षको चिन्तन, मनन र हर यत्न कसरी आफूले बिक्री गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको हुन्छ। किनभने यिनीहरूलाई राम्ररी थाहा हुन्छ। मूल्यमा अलिकता पनि गरिने वृद्धिले ग्राहकलाई अर्को पसल लाग्नुपर्ने स्थिति सृजना गरि दिन सक्छ।
यसरी बजारमा बिक्रेताबीच बिक्रीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने र सो प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई वस्तुको मूल्य कम पार्न निर्देशित गर्ने हुनाले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र बिक्रेता गरी सवै पक्ष आआफ्नो तर्फबाट लागत कम पार्न सक्रियतापूर्वक लाग्छन् र उनीहरूको सक्रियताले लागत कम पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। र विभिन्न वस्तु एवं सेवाको उत्पादन, वितरण एवं बिक्री लागत कम हुन्छ पनि। विभिन्न लागत कम हुने भएकोले विकसित मुलुकका बजारमा तुलनात्मकरूपमा मुद्राको क्रय शक्ति बलियो हुन्छ र उपभोक्ताको आम्दानीको तुलनामा बजारमा वस्तु र सेवा सस्तो हुन्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकी मुद्राको सानो एकाइ एक डलरले कुनै व्यक्तिले एक छाक पुग्ने खाना खरिद गर्न सक्छ भने नेपाली मुद्राको सानो एकाइ एक रुपियाँले कुनै व्यक्तिले एक छाकका लागि पुग्ने खाना खरिद गर्न सक्तैन।
नेपालमा पनि सरकारले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र बिक्रेताहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। र मूल्यलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ। मूल्य निर्धारण बजारलाई नै गर्न दिनुपर्छ। यस्तो गर्न सकिएमा बजारमा बिक्री लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएर उत्पादकहरू सस्तोमा उत्पादन गर्न, आपूर्तिकर्ताहरू सस्तोमा आपू्र्ति गर्न र बिक्रेताहरू सस्तोमा वस्तु एवं सेवा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्। सर्वप्रथम त सरकारले विद्युत् र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रेताहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न आवश्यक छ, तर इमानदारीका साथ। यसैगरी खाद्यान्न उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ। यस्तो गर्न सकिएमा बिक्रेताहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएर, उनीहरूबीच बिक्रीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएर ग्राहक वा उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु एवं सेवा खरिद गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने थिए।
तर माथि भनिएका स्थितिहरूको सृजना गर्न नेपाललाई भारतीय अर्थ व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभावबाट भने पृथक पार्न नितान्त आवश्यक छ। अहिलेको जस्तो नेपाल, भारतीय अर्थ व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभावको स्थितिमा रहने हो भने माथि बयान गरिएका स्थिति आउन सक्तैन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा त नेपाल र भारतको सीमा नियन्त्रित गर्नैपर्छ। नेपाल र भारतबीच सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रित नगर्ने हो भने नेपाल भारतको एउटा उपग्रह अर्थ व्यवस्थाको रूपमा रहि नै रहनेछ।
