स्थानीय निर्वाचन: आर्थिक विकासको सुअवसर

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले असार १४ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिने र उक्त चुनाव सम्पन्न पनि हुन नदिने भनी लिएको निर्णयले मधेसको आर्थिक विकास अवरुद्ध मात्र हुने छैन, यस क्षेत्रमा अस्थिरता पनि बढेर जानेछ। त्यसकारण स्थानीय चुनावप्रति राजपाले राखेको यस किसिमको अदूरदर्शी एवं अव्यावहारिक सोच सर्वथा गलत छ। संस्थापन पक्षलाई घुक्र्याएकोजस्तो देखिने उसको यो निर्णयले मधेसको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने निश्चित छ, किनभने राजनैतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासको गतिलाई सकारात्मक दिशा दिंदैन। यो भोगिएको यथार्थ हो, नौलो कुरा होइन। लामो समयदेखि अस्थिर रहँदै आएको मधेसमा आर्थिक विकासको गति पहिलेदेखि नै सुस्त थियो, अब झनै सुस्त हुनेछ। उत्पादन र रोजगार दुवै क्षेत्रमा सङ्कुचन आउने छ। जनताको हितको लागि राजनीति गर्ने राजपाले जनताको नै अहित हुने निर्णयको औचित्य र असरबारे गम्भीरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक छ।

यो पनि हेर्नुहोस् : कस्तो हुनेछ स्थानीय तहको अर्थ नीति? 

मधेसमा सञ्चालित विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरूले गर्दा यस क्षेत्रमा स्थापित धेरै उद्योगहरू पहाड वा उत्तरी मधेसतिर स्थान्तरण भइसकेका छन्। राजपाको यो नयाँ कार्यक्रमले मधेसको आर्थिक क्षेत्रमा अझै अन्योल र निराशा बढेर जानेछ। त्यसकारण चुनावमा भाग नलिने उसको यो निर्णयले दीर्घकालसम्म तराईको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नेछ। तराईको अहित मात्र हुनेछ। तराईको जनताको हितमा भनी चलाइएको यो आन्दोलनले उल्टो तराईको जनताको नै अपूरणीय क्षति हुनेछ।

संविधान संशोधन गरेर मात्र स्थानीय चुनाव गराउनुपर्ने अडान राजपाले राख्दै आएको छ। संविधान संशोधन नगरेर नै चुनाव गराउने सरकारको निर्यणको बिरोधमा राजपाले मधेसका विभिन्न स्थानहरूमा बन्द, हडताल, जुलुस प्रदर्शन आदि पनि गर्दै आएको छ।

अर्कोतिर सरकारले सर्वप्रथम स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने त्यसपछि मात्र संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। र चुनावको लागि आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ। जसरी भए पनि चुनाव गराउने पक्षमा सरकार देखिएको छ। चुनावमा भाग लिने अन्य दलहरूले स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा विभिन्न पदका लागि उम्मेदवार तोक्नुका साथै प्रचारप्रसार पनि तीव्र पारेका छन्। जुन किसिमबाट होस्, स्थानीय तहको चुनाव हुने निश्चित भएर गएको छ। अहिलेसम्म राजपाद्वारा आयोजित विरोध, बन्द, हडतालको क्रममा कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटना भएको भने छैन। यो सुखद कुरा हो। तर राजपाको बिरोध शान्तिपूर्ण होला भन्नेमा शङ्का छ।

राजपा भित्रका विभिन्न दलहरूलाई सरकारले चुनावमा भाग लिने मनस्थितिमा पुर्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। सरकारमा सम्मिलित दलका नेताहरूले राजपाका प्रभावशाली नेताहरूसँग प्रभावकारी किसिमले वार्ता गरेर राजपाले चुनावमा भाग लिने अवस्था सृजना गर्नु पर्दथ्यो र पर्छ, तर सकेनन्। सत्तारूढ दलका नेताहरू आफूहरूले नसकेको खण्डमा ‘वार्ता–विज्ञ’ को सहयोग लिनु पर्दथ्यो, त्यस्तो गरेको पनि सुनिएन। सरकार वार्ताको कुशल उपयोग गर्ने भन्दा पनि मुठभेडको स्थितिमा गएको देखिएको छ। आशा गरौं, कुनै किसिमले सरकार र राजपाबीच संवाद होस् र राजपाले चुनावमा भाग लिने वातावरण निर्माण होस्। यो आलेख प्रकाशित हुँदासम्म राजपाले पनि चुनावमा भाग लिने खबर समाचारहरू आओस्।

संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको चुनाव हुन नदिने भनी राजपाले गरेको निर्णय किन गलत छ? त्यसबारे निष्पक्ष चर्चा गर्नु यो समय बिन्दुमा सान्दर्भिक हुनेछ।

संविधान संशोधन र स्थानीय चुनाव अलग–अलग विषय हो। यी दुवै विषयलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन । राजपाले यी दुवै विषयलाई जोडेर हेरिरहेको छ। यो उसको पहिलो र ठूलो भूल हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय जनताको आर्थिक जीवनलाई प्रत्यक्ष र तत्काल असर पार्छ, संविधान संशोधनले पार्दैन। यसैगरी यो निर्वाचनले स्थानीयलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउँछ, जसले गर्दा स्थानीय प्रतिनिधि वा सरकारहरूलाई विकास एवं निर्माणका कार्यहरू गर्न सजिलो हुन्छ। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि स्थानीय निकायहरू प्रतिनिधिविहीन भएको हुनाले स्थानीय विकास अवरुद्ध हुँदै आएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर मधेसमा गरिबी बढेको छ। स्थानीय नियम, कानुनद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने स्थानीय निकायहरू केन्द्रका नियम कानुनबाट सञ्चालित हुँदै आएका छन्। र यो कारणले गर्दा लामो समयदेखि गाउँ र शहर विकासको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यस्तो स्थितिमा, मधेसको हितको लागि राजनीति गर्ने भनी वाचा गर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूले स्थानीय चुनावमा भाग लिनुपर्छ। दलहरूले भाग नलिनुको अर्थ हो, स्थानीय जनताको आर्थिक हितको बेवास्ता गर्नु। केवल आफ्नो र आफ्नो दलीय स्वार्थको रक्षा गर्नु। संविधान संशोधनबाट मधेसको हित चिताउनेहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मधेसको अझै बढी हित हुने यथार्थ किन नबुझेको होला?

अर्को किसिमले हेर्दा राजपाले स्थानीय चुनावमा भाग नलिएकोमा बेफाइदा बढी यो गठबन्धनलाई नै हुने देखिन्छ। चुनावमा भाग लिएमा राजपाबाट निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरूले यो दल (गठबन्धन) र यसका मुद्दाहरूलाई झन् सबल तुल्याउने छन्। स्थानीय तहमा यो दल बलियो हुनेछ। परिणामस्वरूप संसदीय निर्वाचनमा धेरै स्थानमा विजयी भएर देशको ठूलो दल हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। तर चुनावमा भाग नलिएर यो दल जनताबाट टाढा हुने स्थिति मात्र सृजना भएको छैन, यस दलका क्षेत्रीय एवं स्थानीय नेताहरू अर्को बलियो (चुनाव जित्ने) दलमा जाने क्रम पनि शुरु भएको छ। राजपाले आफ्नो अडानमा परिवर्तन गरी चुनावमा भाग लिने सम्भावना समाप्त भने अझै भइसकेको छैन। चुनावमा भाग नलिंदा कुन स्तरको क्षति बेहोर्नुपर्नेछ भन्ने यथार्थ राजपका नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन्। मधेसमा उनीहरूको शक्ति र लोकप्रियातामा ह्रास आएको हुनाले नै सरकारलाई बलियो गरी दबाब दिन मधेस केन्द्रित ६ दलले यो गठबन्धन (राजपा) तयार पारेको हो। यदि राजपाले चुनावमा भाग लिएमा यस गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरू मिलेर नै चुनाव लडने सम्भावना हुन्छ।

संविधान संशोधन गरेर प्राप्त हुने दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि मधेसको जनता प्रतीक्षा गर्न तयार छ तर स्थानीय चुनावबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तत्काल उपभोग गर्ने पक्षमा छ। त्यसकारण मधेसको जनताले स्थानीय निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ। चुनावमा भाग लिने जनताको इच्छा बुझेर नै राजपा बाहेकका, विभिन्न दलहरूले यो चुनावमा भाग लिने घोषणा गरेका हुन्। स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनु मधेसी जनताको निर्णय उपयुक्त हो पनि। स्थानीय प्रतिनिधिबिना र केवल केन्द्रको निर्देशनमा क्षेत्रीय विकास हुन सक्तैन।

आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय जनता स्वयं सक्रिय हुनुपर्दछ। चुनावद्वारा आआफ्नो प्रतिनिधि छनोट गरेर आफ्नो ठाउँको विकास गर्दै समग्र राष्ट्रको विकास गर्ने अवसर जनताले गुमाउनुहुँदैन। त्यसकारण यो दोस्रो चरणको चुनावको, जुन विभिन्न क्षेत्रमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ, जनताले उपयोग गर्नुपर्छ। आशा गरौं राजपाले पनि जनता र मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य राख्दै यो चुनावको उपयोग गर्नेछ। दलीय फाइदाभन्दा मुलुकको आर्थिक विकासलाई महत्व दिनेछ। चुनावमा भाग लिंदा संविधान संशोधनको राजपाको मागको गुरुत्वाकर्षण झनै बढेर जानेछ, घटने छैन। असल प्रजातन्त्रमा समास्याका समाधानहरू वार्ता र संवादद्वारा निकाल्ने गरिन्छ, हिंसाद्वारा होइन। उदाहरण स्वरूप बेलायतमा हालै सम्पन्न चुनावलाई लिन सकिन्छ।