यस बर्ष चुनावको माहौलले नेपाली परिवेशमा एकप्रकारको सर्कस नै जस्तो वातावरण बनाएको छ, स्थानीय चुनाव अनि चुनाव पछिको संरचना थेग्न नपाँउदै देशले फेरि प्रतिनीधी र प्रदेश सभा चुनाव गरेको छ । मतगणनाको शुरुवात संगै धमाधम नवनिर्वाचीत प्रतिनीधीहरु तय हुनेछ ।बिश्वमा यसरी एकैबर्षमा धमाधम तिन चरणका निर्वाचन गरेर, संविधान सस्थागत गर्ने देश अनि इतिहासको सूचीमा पनि नेपालले एउटा अध्याय कोरिदिएको छ । अन्य देशहरुमा झैं नेपालमा भने पार्टीको घोषणापत्रमा करनीतीका बारेमा खुलेर कुरा गरेका पाइएन, शायद करनीतीमा स्पष्टता अनि बढोत्तरी गरेमा जनताको भोटमा कन्जुसी हुने डरले हुनसक्दछ । तर बिकासको मुलधारमा जानकालागि करनीती नै आयको मुख्य श्रोत हो र यस नीती अनि अकंको निर्धारण बिना बिकासका मुद्धाहरु बहुदलपछिका सपना झै हुन पनि सक्दछन् । नवनिर्वाचीत सरकारले करनीतीका बिषयमा समयमै सोच्न जरुरी देखिन्छ ।
गतबर्षको अमेरिकी राष्ट्रपती चुनावी दौडमा रिपव्लीकन वर्तमान राष्ट्रपती ट्रम्पले कर छुटको कुरा ल्याए भने बस्तु अनि सेवा निर्यात आयातमा भने कर बृद्धिको निती ल्याएका थिए । उनकी प्रतिस्पर्धी डेमोक्याट्रीक हिलरी क्लीन्टनले भने करको रकम बढोत्तरी गर्ने तर मध्यमवर्गीग परिवारलाई करछुटको निती ल्याएकी थिइन् । नेपाली चुनावी सस्करणले यस्ता कुराहरुलाई अनि अकंगणीतीय उन्नतीलाई सम्बोधन गरेको छैन तथापि बिकासका मुद्धामा भने हावा, पानी अनि समुन्द्र समेत ल्याउने, बिजुली निकाल्ने अनि रोजगारी जन्माउने सम्म बुँदामा आइसकेको छ । हेरौं चुनाव अनि त्यसपछिको अवलम्बनले कता लैजानेछ ? तथापि एकै बर्ष भित्र गरिएका यी महँगा चुनावी सस्करणहरुले आर्थिक असर भने दशकौं सम्म गर्ने देखिन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र भने उपभोक्ताउन्मुख रहेको मान्न सकिन्छ जहाँ मध्यमवर्ग अनि निम्न मध्यमबर्गहरु बढि मारमा छन् । प्रजातन्त्रको आय अनि आर्थिक बृद्धिमा कस्तो असर रहन्छ भन्ने चाँही कुनै बिज्ञान छैन तथापि बहुदलपछिको प्रजातन्त्रले नेपाली माटोमा खासै आर्थिक उन्नतीको बिजारोपण नगरेको चाँही यर्थाथ छ । फेरि यसबर्षको संघीय चुनावले कतै सिमीत समुदायको मात्र संघीय सरकारमा पहुँच बढाएर नयाँ प्रकारको सामन्तवाद त नेपालमा भित्राउने हैन, प्रजातन्त्रको साइडएफेक्ट जे पनि हुनसक्छ । संघीय सरकार अनुसार प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रको प्रकृती र तह पनि संघ अनुसार नै फरक फरक त हुने हैन ? यो पनि एउटा चासोको प्रश्न हो, हैन र ? आर्थिक रुपमा यस बर्ष चुनावी खर्च चुनाव पछि प्रशासनिक अनि संरचनागत खर्च सैयौं गुणाले बढने देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजनैतिक दल अनि उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको बृहद नगदले पनि बजारमा तरलतामाथि केही न केही असर त गरिहाल्छ नि ।
बिसं २०४८ मा निर्वाचन आयोगले ११ करोड रुपैया अर्ब गरेको थियो भने यस बर्षको प्रतिनीधी तथा प्रादेशिक चुनाव सकाउन आयोगले लगभग १३ अर्ब रुपैया माग गरेको हो । यस खर्चमा सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च समावेश भएको छैन जुन यस भन्दा धेरै मात्रामा खर्च हुन सक्दछ । पख्नुहोस् अझै २८ अर्बको कर्मचारी खर्च पनि त जोडिन बाँकी छ । अनि प्रश्न रहन्छ, अब चुनावपछि के राज्यले यस अघिको स्थानीय निर्वाचन, यस निर्वाचनको खर्च धान्दै संघीय र स्थानीय संरचना, सुबिधा अनि बिकास सम्मको व्यय धान्न सक्छ त ? लोकतन्त्र त महँगो रहेछ भन्ने कुरा त पक्का रहेछ, हैन र ? एकदशक लामो संविधानको प्रतिक्षा अनि २ वटा संविधानसभा निर्वाचन, ३ चरणको निर्वाचन अनि अबको खर्चहरु, देशले कसरी धान्ने हा ? अबको सरकारले यस खर्च मिलाउन अनि सन्तुलन कायम राख्दै बिकास बजेट पनि तर्जुमा गर्न करनीती लगायत अन्य आयश्रोतमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
फेरि चुनावी खर्च भनेको बिकास, शिक्षा, स्वास्थ लगायत अन्य अत्यावश्यक खर्च कटौती गरेर गरिएके खर्च हो, यत्ति बिघ्न चुनावी खर्च ले पछिसम्म बिकास असन समृद्धिका खर्चहरुलाई नढकेल्ने त कुरै भएन । अब आउने नयाँ संघीय सरकार, आएका स्थानीय जनप्रतिनीधीहरुको संरचनागत खर्च, सेवा, सुविधा अनि उनीहरुले बिकासका लागि बजेट माग गरेको खण्डमा के केन्द्रिय सरकार सक्षम हुनेछ ? कतै बिश्वकै महंगो लोकतन्त्र नेपालकै हुने त हैन्, जे होस् चुनावको आर्थिक साइडएफेक्ट लाई बिचार गर्दै अब आउने सरकारले योजना अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
Suyog Dhakal · Dec 7, 2017
