कस्तो हुनेछ स्थानीय तहको अर्थ नीति?

यो आलेख तयार पार्दासम्म पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन समाप्त भइसकेको छ। केहीबाहेक, धेरैजसो स्थानमा कुन दलको कुन उम्मेदवार विजयी भयो भन्ने घोषणा पनि भइसकेको छ। स्थानीय निर्वाचन भए पनि, केन्द्रीय वा संसदीय निर्वाचनझैं सम्पन्न भएको यो निर्वाचनमा केवल राजनीतिले बढी महत्व पाएको र स्थानीय आर्थिक मुद्दाहरू ओझलमा पर्न गएको दुःखद यथार्थ दोहोर्याउनुपर्ला जस्तो लाग्दैन। यो सबैले अनुभव गरेको तीतो यथार्थ हो। सबै दलहरूले केवल कसरी चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने दाउपेंचका कुराहरू मात्र गरे। गरिबी कसरी कम पार्न सकिन्छ? यस विषयसँग सम्बन्धित योजना, नीति वा कार्यक्रमबारे चर्चा गरेनन्। विडम्बना!

पहिलो चरणको चुनावमा सत्ता र शक्ति दलहरूका लागि जसरी प्रमुख विषय रह्यो, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि ती कुराहरू प्रमुख विषय हुनेछन्। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अझै थप दृश्य देख्न पाइने भएको छ। एउटा दलको नेता एवं कार्यकर्ता अर्को बलियो दलमा प्रवेश गर्ने वा ‘दलबदली’ गर्ने कार्य यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देखिने छ। दलबदली गर्ने कार्य दोस्रो चुनावको अगाबै प्रारम्भ पनि भइसकेको छ।

यो पनि हेर्नुहोस् : चियापसल, चुनाव र चौहत्तर साल

आफूरहेको दल टुक्र्याउने, संलग्न रहेको दलबाट बाहिरिएर अर्को दल गठन गर्ने, कमजोर दलबाट बलियो दलमा जाने, छाडेको दललाई गाली गर्दै प्रवेश गरेको दलको प्रशंसा गर्ने जस्ता अभ्यासहरू नेपाली राजनीतिको लागि नौलो र अनौठो होइन। तर नेताहरूका यस्ता (कु) कार्यलाई जनताले अनुमोदन गरेको स्थिति भने अति नै अनौठो र उदेकलाग्दो छ। त्यस्ता नेताहरूको पछाडि कार्यकर्ताहरूको लस्कर हुनु र जनताले त्यस्तालाई अत्यधिक मत दिएर चुनावमा विजयी गराउनु झनै अनौठो र उदेकलाग्दो छ, आठौ आश्चर्य हो भन्न सकिनेगरी।

यस्ता दलबदल कार्य दोस्रो चरणको निर्वाचनमा रोचक किसिमले देखिने छ। र सामान्य (कमजोर) जनता त्यस्ता परिदृश्यको केवल साक्षी हुनेछ। नेपाली राजनीतिमा मञ्चन हुने सर्वाधिक ‘भद्दा’ नाटक ‘फुट, टुट र जुट’ को सामान्य जनता केवल क्रियाहीन दर्शक हुनेछ।

तर यो आलेखमा चर्चा गर्न थालिएको विषय दलबदल र त्यसको प्रभाव भने होइन। वैशाख ३१ गतेको चुनावपछि स्थानीय तहको अर्थ व्यवस्था कस्तो हुनेछ भनी विश्लेषण गर्नु हो। स्थानीय सरकारहरूले आआफ्ना क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि कुन किसिमको आर्थिक ढाँचा (Economic System) अवलम्बन गर्नेछन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नु हो।

तीन प्रदेश वा ३४ जिल्लामा २ सय ८३ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचन र परिणाम (अहिलेसम्मको स्थिति) हरू हेर्दा नेकपा एमालेबाट ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने देखिएको छ। र यसरी स्थानीय सरकारमा एमालेको नै पकड बलियो हुने सम्भावना बढेर गएको छ।

अबको यो नयाँ परिस्थितिमा धेरै स्थानीय सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न एमालेको आर्थिक नीति नै स्थानीय विकासका लागि व्यवहारमा ल्याउने छन्।

तर स्थानीय विकासका लागि कुन किसिमका आर्थिक नीति लागू गर्ने? के स्थानीय तहमा लागू गर्ने आर्थिक नीति एवं कार्यक्रमबारे एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य दलहरू स्पष्ट छन्? यो प्रश्न, यो समय बिन्दुमा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भएर प्रस्तुत भएको छ। स्थानीय प्रतिनिधिकहरूको छनोट नै स्थानीय विकासका लागि हो। राजनीति गर्नका लागि होइन। यसो हुँदा स्थानीय प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा मात्र केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

खुला र उदार अर्थ व्यवस्थाबाट मात्र नै कुनै पनि बजार (स्थान वा राष्ट्र) को आर्थिक विकास हुनेमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रस्ट छ। यसबारे यो दलमा द्विविधा छैन। हुनत यस दलभित्र रहेका केही नेताहरूले ‘समाजवाद’ बाट मात्र जनतालाई सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिन सकिन्छ भन्दै आएका छन्। तर उनीहरूको त्यो विचार अब ‘म्याद नाघेको’ औषधि जस्तो भइसकेको छ। त्यसकारण नेकाले स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा खुला र उदार अर्थ नीति नै अबलम्बन गर्नेछ, स्पष्ट किसिमले भन्न सकिन्छ। तर कति प्रभावकारी किसिमले यो नीति लागू गर्नेछ? स्थानीय स्रोत एवं साधनको उपयोगमा यो नीतिको व्यावहारिक प्रयोग कुन किसिमले गर्नेछ? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन भने गार्हो छ किनभने ‘घात, प्रतिघात र अन्तर्घात’ को राजनीतिबाट नेका स्वयं आक्रान्त छ। आफैं आक्रान्त दलले स्थानीय जनतालाई आर्थिक पीडाबाट कसरी मुक्त गर्न सक्छ? यो यक्ष प्रश्नको जवाफ नेकाका उच्च पदमा आसीन नेताहरूसँग पनि छैन।

यो पनि हेर्नुहोस् : स्थानीय तह निर्वाचनमा आर्थिक मुद्दा महत्वहीन किन?

चुनावी परिणाम अनुरूप, धेरै स्थानीय सरकार (ग्राम एवं नगरसभा) हरूमा एमालेको नेतृत्व रहनेछ। तर राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न कुन अर्थ व्यवस्था (Economic System) उपयुक्त हुनेछ भन्नेबारे एमाले स्पष्ट छैन। एमालेको अर्थ (एकीकृत माक्र्सवादी, लेनिनवादी) ले यो सङ्गठनले बजार अर्थ व्यवस्था होइन, माक्र्सवादी, लेनिनवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ भन्ने कुराको पुस्टि गर्छ। तर व्यवहारमा भने यो दलका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू खुला र उदार अर्थ व्यवस्था वा बजार अर्थ व्यवस्थाको नजिक रहेको पाइन्छ। एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला होस् वा सरकारमा सम्मिलित भएको बेला होस्, यो सङ्गठनका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू खुला र उदार अर्थ व्यवस्थाको धरातलमा उभिएको देखिएको छ। तर पनि यो सङ्गठनले ‘हामी बजार अर्थ व्यवस्था वा खुला एवं उदार अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गर्छौं भनेर स्पष्ट भन्न सकेको छैन। कुन अर्थ व्यवस्थाद्वारा स्थानीय एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा एमालेमा अन्योल छ। यस किसिमको अन्योलले अर्थ व्यवस्थाको विकासको गतिलाई सुस्त पार्छ। एमालेको अस्पष्ट अर्थनीतिले स्थानीय प्रतिधिनिलाई पनि अलमलमा पार्ने हो कि? यस्तो शङ्का गर्ने ठाउँ रहन गएको छ।

धेरै स्थानीय सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रेले पनि गर्नेछ। तर कस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था लागू गरेर स्थानीय जनताको आर्थिक जीवनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे माओवादी केन्द्रसँग ज्ञान र अनुभव पनि छैन। माओ त्से तुङ ‘असफल’ विचारलाई जीवन निर्वाहका लागि मार्ग दर्शन बनाएर हिंडने माओवादी केन्द्रसँग केवल युद्धको अनुभव मात्र छ। माओ त्से तुङ आफैं केवल एक योद्धा थिए। उनको विचार (सिद्धान्त) उनकै देशमा असफल प्रमाणित भइसकेको छ। माओको असफल विचारले नेपालमा कसरी आर्थिक प्रगति होला?

तर विचारणीय तथ्य के छ भने माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरू अति गरिब जनताबाट छानिएका छन्। यो स्थानीय चुनावको परिणामले त्यही देखाउँछ। कालिकोट, डोल्पा, हुम्ला, सिन्धुली, रूकुम, रामेछाप, जुम्ला, गोरखा जस्ता गरिबहरू अधिक सङ्ख्यामा बसोबास गर्ने जिल्लाबाट माओवादीका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुले यी जिल्लाका मतदाताहरूले माओवादी केन्द्र (दल) र यसको सिद्धान्तलाई होइन, आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई, उनीहरूबाट विकास एवं निर्माणको कार्यहरू होलान् भन्ने आशामा मत दिएका हुन्। यो विजय स्थानीय प्रतिनिधिहरूको विजय हो, माओवादी केन्द्र वा उसको सिद्धान्तको विजय होइन, एमाले र नेकाको भएझैं।

अब निष्कर्ष, सारांश वा मूल विषयमा प्रवेश गरौं। स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको चुनाव स्थानीय विकासका लागि हुने गर्दछ। यो संसारभरि प्रचलित रहेको मान्यता हो। तर यो सत्यलाई मूल मन्त्र मानेर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि काम गर्नुको साटो आफ्नो दलको लागि वा सङ्गठन विस्तारका लागि काम गर्ने सम्भावना बढी छ। यसैगरी स्थानीय आर्थिक विकासका लागि सबै दलका प्रतिनिधिहरू मिलेर कार्य गर्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ। यस किसिमको स्थितिमा दलहरूले आआफ्नो प्रभाव क्षेत्र भित्र आफ्नो अनुकूलता अनुसार काम गर्नेछन्। परिणाम, विकास र निर्माणका कामहरू सुस्त हुन सक्छन्। तर यस्तो किसिमको स्थिति आउन नदिन जनताले यी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आआफ्नो क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गराउन आवश्यक छ। स्थानीय विकासमा केन्द्रको भन्दा स्थानीय सरकार वा प्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले स्थानीय जनताले यी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आआफ्नो क्षेत्रको विकासमा हरदम सक्रिय राख्न आवश्यक छ।

अहिलेको यो ‘बजार संस्कृति’ को अति प्रतिस्पर्धी युगमा कुनै पनि स्थान वा राष्ट्रको आर्थिक विकास केवल खुला र उदार अर्थ व्यवस्था वा बजार अर्थ व्यवस्थाद्वारा मात्र हुन सक्छ। आफ्नो ठाउँमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूको उचित उपयोग गर्न स्थानीय प्रतिनिधिहरूले बजार अर्थतन्त्रको राम्रो उपयोग गर्न सक्छन्। आफ्ना ठाउँमा उपलब्ध हुने स्रोत– जमिन, जल, जङ्गल, जनशक्ति, ढुङ्गा, माटो, हावापानी, मौसम आदिको राम्रो उपयोग गरेर जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई धनी तुल्याउन सक्छन्। स्थानीय स्रोत एवं साधनको उपयोग गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिहरूमा सुरक्षित रहेको हुन्छ। त्यसकारण निवार्चित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो दलले दिएको आँखाले होइन, आफ्नो आँखाले हेर्न आवश्यक छ। आफ्नो स्थानको विकासमा केन्द्रित रहन आवश्यक छ।