
इबर ल २०५६ पश्चात बिश्वमा नेट अनि यसको प्रयोजनमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ, नेपाली कानुनी संरचना अनि संयन्त्रमा पनि यस्ता कुराहरु आत्मसाथ गर्न जरुरी देख्दछौं ।
यदि इन्टरनेट प्रदायकले नेट प्रवाहमा कुन कुन साम्रगी देखाउने भनेर निर्धारण गर्न थाल्दछ तब इन्टरनेटमा हामीले त्यो मात्र देख्दछौ जुन हामीलाई नेट सेवा प्रदायकले देखाँउदछ । अनलाइन शपीगं गर्ने एउटा साईटले पैसो दिएको भरमा अन्य अनलाइन शपीगं साइट हाम्रोमा नदेखिएमा भोली सामान छानीछानी अनि चाहेअनुसार धेरै शपीगंगर्न हामी कहाँ सकौंला र ?