सरकार र भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनमा सहभागी दुई समूहबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहकार्य गरिरहेको यसमा संलग्न सरकारी र जेन जी पक्षले बताएका छन्।

सम्झौताका लागि जेन जी समूहहरूका तर्फबाट दुइटा फरक मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ। आफूहरूसँग १३ वटा जेन जी समूहहरूको आबद्धता रहेको बताउने जेन जी अलायन्स र देशका कैयौँ जिल्लामा सञ्जाल रहेको बताउने जेन जी फ्रन्टले भिन्नाभिन्नै मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन्।

जेन जी फ्रन्टमा रिजन रानामगर, मोनिका निरौला, सामना लावती र अमित खनाल लगायतका व्यक्ति छन्। निरौलाले जेन जी फ्रान्टलाई सुधन गुरुङसहितका १३ वटा समूहले समर्थन गरेको र आफ्नो ७७ वटै जिल्लामा सञ्जाल रहेको दाबी गरिन्।

जेन जी प्रतिनिधिले गृहमन्त्रीलाई सम्झाए 'काम गर्न नसके पद छाड्ने वाचा', सरकारका प्रवक्ता के भन्छन्

फागुन २१ मा चुनाव हुने आधार के, अनि आशङ्का किन

जेन जी फ्रन्टमा रक्षा बम, युजन राजभण्डारी, आदित्य कर्ण र रितु खड्का लगायत छन्। यो समूहले पनि देशका धेरैजसो जिल्लामा सञ्जाल रहेको दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिनाले फरकफरक जेन जी अगुवाहरूसँग समन्वय गरेर सम्झौताको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा लिएका छन्। "जेन जी आन्दोलनका क्रममा उठेका मागहरू संस्थागत गर्ने गरी सम्झौता गर्ने विषय प्रधानमन्त्री र जेन जी दुवै पक्षको अति प्राथमिकतामा छ," प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार तिमिल्सिनाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

उनका अनुसार दुवै समूहले बुझाएका मस्यौदाका अधिकांश विषय साझा भए पनि भाषागत एकरूपता दिन बाँकी छ।

"उहाँहरूले आन्दोलनका क्रममा अगाडि आएका विषयवस्तुलाई समेटेर मस्यौदा बुझाउनुभएको छ। उहाँहरूका धेरै माग साझा पनि छन्," तिमिल्सिनाले भने।

बीबीसीले हेरेका दुवै समूहका मस्यौदामा नौबुँदे सम्झौताको प्रस्ताव गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ गते देशैभरि भएको जेन जी प्रदर्शनका क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र नातावादका आधारमा दिइने लाभ अन्त्य गरिनुपर्ने लगायतका माग उठेका थिए।

जेन जी आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्रबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवले गरेको वाचा र सुझाएको सूत्र

'जेन जी' र 'नेपो बेबिज' को हुन्, नेपालमा दुई दिनमै कसरी उथलपुथल भयो

जेन जी अगुवाले अघि सारेका प्रस्तावमा के छ

जेन जी अगुवाहरूका फरकफरक समूहले बुझाएका भिन्नाभिन्नै मस्यौदामा भदौ २३ बाट सुरु भएको प्रदर्शन र त्यसपछिका परिवर्तनलाई संस्थागत मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको छ। जेन जी अलायन्सले त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तन र सरकार गठन प्रक्रियालाई पनि स्वीकार गरिने विषय सम्झौतापत्रको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरेको छ।

जेन जी फ्रन्टले सम्झौता मस्यौदाको पहिलो बुँदामै "जेन जी विद्रोह एक राजनीतिक आन्दोलन भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्ने" विषय राखेको छ।

"…विद्रोहको स्वरूपलाई कुनै दलगत वा समूहगत सीमाभन्दा पर गएर समग्र पुस्तागत असन्तुष्टि र राजनीतिक नवप्रवर्तनको खोजीका रूपमा परिभाषित गर्ने," फ्रन्टको मागमा भनिएको छ

जेन जी अलायन्सले आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र क्षतिबारे सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

"सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अपनाएर सत्य निरूपण र मेलमिलापको बाटोबाट २४ गते र २५ गतेका घटनाहरूमध्येबाट अभियोजन गर्न हुने र नहुने घटना छुट्ट्याएर गरौँ भन्ने कुरा हामीले सम्झौतामा राखेका छौँ," जेन जी अलायन्सकी मोनिका निरौलाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

आन्दोलनका बेला आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न 'धेरै जना आपराधिक पृष्ठभूमिका'

मतदाता नामावलीमा १ लाख जना थपिए, अपेक्षाअनुसार 'जेन जी' नआउँदा 'चिन्ता'

दुवै समूहले आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा र घाइतेको माग सम्बोधनको विषय मस्यौदामा समेटेका छन्।

त्यस्तै आन्दोलनमा भएका दमनका घटनाको अनुसन्धान र छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय पनि दुवै समूहको मागमा समेटिएको छ। साथै प्रदर्शनका क्रममा सडकमा उठेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दलीय भागबन्डाको अन्त्य, पारदर्शिता लगायतका विषय पनि सम्झौताको मस्यौदामा समेटिएको छ।

आगामी फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने र मतदाता नामावलीमा जेन जी युवाहरूको सहभागिताका लागि पहल गरिनुपर्ने र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने विषय पनि जेन जीका दुवै समूहले बुझाएको मस्यौदामा समेटिएको छ।

जेन जी अलायन्सले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने विकल्पको व्यवस्था गर्न र कानुन संशोधन गरेर २१ वर्षमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्य बन्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। साथै ७५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई दुवै सभामा सदस्यका लागि अयोग्य बनाइनुपर्ने माग अलायन्सले अघि सारेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विषयमा फरक मस्यौदा

दुवै समूहले संवैधानिक र शासकीय सुधारको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको मस्यौदामा उल्लेख गरेका छन्।

त्यसमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थाका लागि गरिनुपर्ने सुधारबारे दुवै समूहको माग समान छ।

तर जेन जी अलायन्सले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे बहस चलाउन माग गरेको छ भने फ्रन्टले आफ्नो मस्यौदामा यो शब्द उल्लेख गरेको छैन।

"प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षसम्बन्धी देशभरि वृहत् नागरिक छलफल गरी सो मुद्दाको सम्बोधन गर्ने," अलायन्सले बुझाएको मस्यौदामा भनिएको छ।

'व्यवस्था फेरियो, माथिको अवस्था उस्ताको उस्तै': जेन जी आन्दोलनका घाइते के चाहन्छन्

रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने प्रधानमन्त्रीको 'मनसाय'को 'रणनीतिक अर्थ'

किन एक भएनन् जेन जी

जेन जी अलायन्सकी मोनिका निरौला आफूहरूले एउटै मस्यौदा बनाउन अधिक प्रयास गरेको बताउँछन्।

"यो दस्ताबेजमा हामी एकै साथ छौँ भन्नुपर्छ। कहीँ कतै सञ्चारको कमजोरीले पनि फ्रन्टले अलग मस्यौदा बुझाएको हो कि भन्ने लाग्छ अब एक दुई दिनमै यसको केही न केही निष्कर्ष आउँछ," निरौला भन्छिन्।

जेन जी फ्रन्टका खनालले पनि कागजमा दुइटा मस्यौदा भए पनि मुद्दामा आफूहरू एकै ठाउँ भएको बताए।

"अहिले दुई समूह हुँदै गर्दा पनि मूल मुद्दाहरू साझा नै छन्। हामीले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा हो, सरकारको तर्फबाट पनि पुनरवलोकन भएर आउँछ। त्यसपछि हामी सहमति गरेर एकैठाउँ उभिन्छौँ," उनले भने।

उनले सम्झौताको अन्तिम प्रति एउटै बनाउनेबारे अझै छलफल जारी रहेको बताए। जेन जीले अघि सारेका मागहरू अहिलेको सरकारले मात्रै नभई आगामी सरकारहरूले पनि अपनत्व लिएर जाने अवस्था बनाउन सरकारसँग सम्झौता गर्न लागिएको जेन जी अगुवाहरूले बताएका छन्।

आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि जेन जीको नेता को भन्नेमा अलमल, अबको सम्भावना के छ

ग्राहकको १८ किलो सुन लुटिएपछि पैसा तिर्ने 'तयारी'मा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क

दल, जेन जी र सरकारबीचको बैठकमा उठेका मुख्य विषय

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।