नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलमा पुरातन सोच हावी रहेको देखिँदा र कानुनमै बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदासम्म देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाहरू निर्णायक तहमा पुग्न नसक्ने चिन्ता विभिन्न राजनीतिक आस्था बोकेका नेत्रीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन र बालेन शाह लगायतका युवा नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समावेश भएका घटनापछि सार्वजनिक नयाँ पार्टी पदाधिकारीको सूची होस्, यी पछिल्ला महत्त्वपूर्ण र परिवर्तनकारी राजनीतिक घटनाहरूमा महिला राजनीतिक नेताहरूले नगण्य स्थान र अवसर पाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्का आलोचना भैरहेका छन्।

विक्रम संवत् २०७२ सालमा जारी भएको गणतन्त्र नेपालको संविधानले सबै क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गर्ने भने पनि नयाँ पुराना पार्टीका निर्णायक पदमा महिलाको सहभागीतामा त्यति सुधार हुन नसकेको वास्तविकता राजनीतिक नेत्रीहरूले ‌औँल्याएका छन्।

तर केहीले भने नेपालमा २०६२/२०६३ यताको राजनीतिक परिवर्तनपछि विगतको तुलनामा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता त्यति निराशाजनक नरहेको टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्।

राजनीतिमा महिलाको संलग्नताबारे भारतले नेपालसँग के सिक्न सक्छ

एमालेको नेतृत्व गर्ने 'उद्देश्य' राखेकी भण्डारीका लागि विधान महाधिवेशनमै पुग्न चुनौती

आफूलाई पुराना दलहरूको राजनीतिको विकल्प दाबी गर्ने गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पदाधिकारी तहमा कोषाध्यक्ष पदमा मात्रै लीमा अधिकारी एकमात्रै महिला पदाधिकारी रहेको भनेर आलोचना भएको छ।

त्यस्तै एमालेको गत महिना सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीमा सचिव पदमा आउने पद्मा अर्याल एक्ली महिला छिन्।

विघटित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली काँग्रेसमा पनि पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्रीमा महालक्ष्मी उपाध्याय 'डिना' एक मात्रै पदाधिकारी हुन्।

अहिले महाधिवेशनलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र महामन्त्रीद्वयबीच असन्तुष्टि सुनिइ रहँदा पुराना महिला नेत्रीको सहभागिताको कुरा सुनिएको छैन।

महिला नेत्रीहरू के भन्छन्?

पार्टीभित्रको संरचनामा केन्द्रदेखि वडासम्म ३३ प्रतिशत समावेशी भए पनि त्यो सहभागिता मात्रै भएको तर निर्णय गर्ने भूमिकामा महिलाहरू त्यसरी पुग्ने अवस्था नरहेको नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले बताइन्।

"विभिन्न पार्टीका विधानका संरचना हेर्ने हो भने निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून राखेका कारणले पनि महिला नेतृत्व गर्ने ठाउँमा जान नसकेको अवस्था छ," उनले भनिन्।

"पार्टीभित्र महिलाको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्ने अहिले पनि दृष्टिकोण छैन। त्यही भएर दृष्टिकोणमै रुपान्तरण गर्नुपर्छ, व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छौँ," उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा बताइन्।

तर त्यसको रणनीति तय गर्ने पार्टीको विधान, निर्वाचन कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन भएका कारण त्यसमा महिलालाई निर्णायक तहमा पनि अनिवार्य ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने सुनिश्चितता नहुँदासम्म यो सम्भव नहुने भुसाल बताउँछिन्।

"कम्तीमा यो संविधानले जे निर्देशन दिएको छ। हरेक तहमा हरेक निर्णय गर्ने ठाउँमा यसमा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र पार्टीको विधानमा किटान गर्नुपर्‍यो," उनले भनिन्।

"यो किन पनि आवश्यक छ भने अहिले पनि पार्टीहरूको दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक छ। निर्णय भनेको पुरुषले गर्ने हो र हामीले पद दिने र महिलाले लिने हो भन्ने नै छ।"

आफूहरूले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको बारेमा कुरा उठाइरहे पनि त्यो आवाजले सार्थक रूप लिन नसकेको उनी स्वीकार्छिन्।

"हामीले हाम्रो महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, पार्टीका महिला सङ्घ, महिला विभागमा उठाएका छौँ। तर अहिले पनि महिलालाई निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्न दिइँदैन," उनले भनिन्।

"यस कारण निर्णायक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरेर महाधिवेशनबाट पुग्यौँ भने मात्रै क्षमतावान् महिलाको आवाज बुलन्द हुन्छ। हामी मनोनयनबाट नभइ प्रतिस्पर्धाबाट पुग्न चाहन्छौँ।"

भदौ आन्दोलनपछि एमालेभित्र युवापुस्ताले देखेको परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वबाट राखेको आश

जेन जी आन्दोलनले विस्थापित भएका केपी ओली एमाले नेतृत्वमा स्थापित

विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सहमहामन्त्री रहेर पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी छोडेकी सुमना श्रेष्ठ महिला नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा महिलाको उपस्थितिको अभाव वा न्यूनताका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठाइरहनुपर्ने ठान्छिन्।

महिला नेतृत्व तहमा किन छैनन् भनेर पार्टीभित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न गरिरहनुपर्ने उनले बताइन्।

"यो पार्टीभित्र एउटा सङ्घर्ष हो। तर त्यसलाई समर्थन गर्ने समुदाय भएन भने महिला टोकनजस्तो मात्रै हुन्छ। समाजले नै यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ," उनले भनिन्।

रास्वपाकै पदाधिकारीमा देखिएको दृश्य पनि समावेशी नभएको उनले बताइन्।

"ठोस रूपमा जबसम्म महिलाहरूको लागि अडान लिइँदैन र महिलाहरूले ल्याउने विचार महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अपनत्व नभएसम्म पितृसत्तात्मक सोच नै निरन्तर हुने मलाई लाग्छ," सुमना श्रेष्ठले भनिन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री पम्फा भुसाल भने विगत २० वर्षमा महिलाको सहभागिता राजनीतिमा जुन हिसाबमा बढेको छ त्यो सकारात्मक रहेको बताउँछिन्।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरू मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले भुसालसहित जयन्तीदेवी राई रहेका छन्।

अबको १० वर्षमा महिलाहरू पनि पार्टीका नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्ने दाबी गर्दै उनले धेरै निराश हुनुपर्ने ठाउँ नरहेको बताइन्।

"अहिले हाम्रो पार्टीको दोस्रो तहमा धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ। पहिलो तहका नेताले छोड्ने बित्तिकै बढीमा १० वर्षमा पहिलो तहमा पहिलो नेतृत्वमा महिला आउँछन्," उनले भनिन्। उनले आफूलाई पहिलो स्तरको दोस्रो तहको नेत्री भन्ने गरेकी छन्।

'जेनजी आन्दोलन' ले उठाएका विषयले पनि अब पार्टीमा पुराना नेताहरूलाई नयाँ नेताले विस्थापित गर्दा पुरुषका ठाउँमा महिलाहरू धेरै आउने उनले दाबी गरिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।