सरकारले झन्डै एक साताअघि सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी नगर्न पनि सक्ने जनकारहरूले बताएका छन्।

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्रै कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरिरहेको उनका सल्लाहकारहरूले बताएका छन्।

"उहाँले आफूले पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अध्ययन गर्दै छ र संविधानविद् कानुनविद्हरूसँग पनि परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ," उनले भने।

जाँचबुझ आयोग 'हाइप्रोफाइल बयानको चरणमा प्रवेश', ओली र लेखकलाई 'सूचित गर्ने प्रक्रिया सुरु'

राजनीतिमा जेन जी सहभागिताका लागि उमेरहद कति तगारो छ

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद् नभएका समयमा पनि संवैधानिक नियुक्तिहरू सहज बनाउन अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित रिक्त रहेका संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌बाट हुने निर्णय प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइबारेको व्यवस्था हेरफेर गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको बताइएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्‌को निर्णय प्रक्रियाबारे अहिलेको अध्यादेशमा जस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयक पुनर्विचारका लागि यसअघि संसद्‌मै फिर्ता पठाएका थिए। जेन जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भएर चुनाव घोषणा भएपछि सरकारले त्यही विधेयकमा संसदीय सुनुवाइ पछि गरे पनि हुने व्यवस्था राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेको बताइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउने राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको पालना गर्ने विश्वास सरकारले गरेको बताइन्।

"संविधानको चिन्ता जनाउने मान्छे भएकोले हुबहु पालना गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेर पठाएको कुरालाई उहाँले हुबहु पालना गर्नुपर्छ, अरू विकल्प छैन," भण्डारीले भनिन्।

संविधानविद् र राष्ट्रपतिका पूर्वसल्लाहकारहरूका अनुसार अध्यादेश जारी गर्न उनलाई चार वटा अप्ठ्यारा छन्।

१. आफैँले फिर्ता पठाएको विधेयकको व्यवस्था

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर यसअघि राष्ट्रपतिले संसद्‌मै फिर्ता पठाएको विधेयककै व्यवस्था राखेर अध्यादेश सिफारिस गरिएका कारण उक्त अध्यादेश जारी हुनेमा आशङ्का गर्छन्।

"संसद्‌बाट आएको विधेयककै रूप र स्वरूपमा यो अध्यादेश आएको छ," उनले भने।

"राष्ट्रपति(ज्यू)ले पहिला सन्देशसहित फिर्ता पठाएको त्यही चिज सरकारले अध्यादेशको रूपमा ल्याइसकेपछि विधेयकजस्तो अध्यादेश सन्देश सहित फिर्ता हुँदैन। संविधानमा पनि 'गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ। त्यो बाध्यात्मक होइन।"

कुँवरले संविधानको धारा ११४ तर्फ सङ्केत गरेका छन्। उक्त धारामा 'मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ' भन्ने उल्लेख छ। कुँवर संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको दाबी गर्छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको औचित्य र आवश्यकताबारे बुझाएर मनाउनु उपयुक्त हुने राष्ट्रपतिका सल्लाहकार कुँवर र तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार रहेर काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत बताउँछन्।

"यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ," बस्नेत भन्छन्। "राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यसको 'मक्सद' के हो भनेर रणनीतिक रूपमा सल्लाह लिए पनि हुन्छ।"

२. संविधानसँग बाझिएको आशङ्का

वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेत सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको आफूलाई लागेको बताउँछन्।

"यो प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत देखिन्छ। संविधानले नै नियुक्तिअघि अनिवार्य गरेको संसदीय सुनुवाइ कानुन बनाएर नियुक्तिपछि मात्रै गर्छु भन्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ," उनले भने।

संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्ति" हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ" लेखिएको छ।

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि संसदीय अनुमोदन गर्ने सर्तमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीकी कानुनी सल्लाहकार समेत रहेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले यसअघि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दाबाट सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्ने नजिर स्थापित गरेको बताइन्।

"सर्वोच्च अदालतले पनि ५२ जनाको नियुक्तिको सन्दर्भमा कस्तो अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्छ भन्ने विषयमा बोलिसकेको छ। अहिले संसदीय सुनुवाइ हुन सक्दैन भन्ने त छ," उनले भनिन्।

"त्यसकारण अहिले आवश्यकताका सिद्धान्तका अनुसार पनि अहिले संसदीय सुनुवाइ नहुने भन्ने आधारमा मात्रै स्वीकृत नगर्नु राम्रो नहोला।"

यस विषयमा बस्नेतको फरक बुझाइ छ। उनले ती संवैधानिक नियुक्तिका समयमा राष्ट्रपतिले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने समय गुजारेर मात्रै नियुक्ति दिएको दाबी गरे।

३. विगतका अभ्यास

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल यसअघिका राष्ट्रपतिहरूले पनि कैयौँ अध्यादेश जारी नगरेका नजिर रहेका कारण अहिलेका राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने सुविधा रहेको दाबी गर्छन्।

"अहिले यो अध्यादेश जारी नहुँदा कुनै काम नै रोकिने वा कुनै संवैधानिक निकाय पूरै खाली हुने अवस्था छैन," बडाल भन्छन्।

"यसअघिका दुवै जना राष्ट्रपतिले पनि कैयौँ अध्यादेश जारी नगरी 'होल्ड' गरेका थिए। "

तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका सल्लाहकार बस्नेत राष्ट्रपतिले कतिपय अध्यादेश थन्क्याएर राख्दिन सक्ने बताउँछन्।

"होल्ड गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले अध्यादेश संविधानसम्मत छैन वा फिर्ता गर (भनेको हो)। त्योबाहेक राष्ट्रपतिसँग विकल्प छैन," बस्नेत भन्छन्।

४. आफैँले विरोध गरेको पृष्ठभूमि

राष्ट्रपति बन्नुअघि नेपाली कांग्रेसका नेता रहेका रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनपछि संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको अध्यादेशको विरोध गरेका थिए।

"संवैधानिक परिषद्को मूल मर्मविपरीत संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद् अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतारहतारमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण हो। यस्ता कार्यको म घोर विरोध गर्दछु," पौडेलले सन् २०२० डिसेम्बर १५ मा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।

अहिलेको सरकारले सिफारिस गरेको बेहोराकै अध्यादेश आफू प्रतिपक्षी दलमा हुँदा विरोध जनाएका कारण पौडेलले अहिलेको अध्यादेश जारी नगर्ने अपेक्षा आफ्नो रहेको बडाल बताउँछन्।

"यसअघि प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा उहाँले संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत पुर्‍याउनका लागि ल्याएको यस्तै बेहोराको अध्यादेशको विरोध गरेका कारण पनि उहाँलाई अहिले यो अध्यादेश जारी गर्न नैतिक अप्ठ्यारो मैले देखेको छु," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।